चिनी आयातीवरील निर्भरता होणार कमी : सरकारकडून तंत्रज्ञानाला मंजुरी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताने 7 वर्षांच्या संशोधनानंतर स्वत:चे पहिले स्वदेशी वॉटर-सोल्युबल फर्टिलायजर म्हणजेच पाण्यात विरघळणारे खत तंत्रज्ञान विकसित करण्यास यश मिळविले आहे. या यशामुळे देशाची विशेष खतांसाठी चीनसमवेत अन्य देशांवरील आयात निर्भरता संपुष्टात येऊ शकते आणि भारत या क्षेत्रात प्रमुख निर्यातदार म्हणून समोर येऊ शकतो.
हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे मेड इन इंडिया आहे. खाण मंत्रालयाच्या मदतीने भारतीय कच्चा माल आणि डिझाइनयुक्त संयंत्रांचा वापर करत हे विकसित करण्यात आले आहे. यामुळे चीनमधून होणाऱ्या विशेष खतांच्या भरभक्म आयातीवरील देशाची निर्भरता बऱ्याचअंशी कमी होणार आहे. या संशोधन पुढाकाराचे नेतृत्व करणारे सोल्युबल फर्टिलायजर इंडस्ट्री असोसिएशनचे (एफएसएआयए)अध्यक्ष राजीव चक्रवर्ती यांनी विशिष्ट खतांच्या क्षेत्रात आयातीवर निर्भर देशाला निर्यातप्रधान करणे हाच यामागील उद्देश असल्याचे म्हटले आहे.
चीनमधून विशेष खत निर्यातीला अस्थायी स्वरुपात मंजुरी मिळाल्याने दिलासा मिळाला असला तरीही तो अल्पकालीन आहे. कारण चीन पुढील महिन्यापासून निरीक्षण वाढवून आणि खेपमध्ये विलंब करत निर्यात नियंत्रण कठोर करण्याची योजना आखत असल्याने ही कामगिरी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे चक्रवर्ती यांनी सांगितले आहे. चीन ऑक्टोबरपासून निर्यात बंद करणार आहे. चीन केवळ भारतासाठी नव्हे तर पूर्ण जागतिक बाजारपेठेसाठी निर्यात बंद करणार आहे.
सरकारच्या अनेक स्तरांवरील पडताळणीनंतर या तंत्रज्ञानाला हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला आहे. आता याला मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी तयार केले जातेय. पुढील 2 वर्षांमध्ये मोठे उत्पादन संयत्र कार्यान्वित होतील, तेव्हा हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या शेतांपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा असल्याचे उद्गार चक्रवर्ती यांनी काढले आहेत.
चीनकडून निर्यात निर्बंध शक्य
चीन विशेष खतांच्या निर्यातीवर ऑक्टोबरपासून पुन्हा निर्बंध घालू शकतो. यामुळे खतांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट प्रभाव शेतकऱ्यांवर पडणाराहए. भारताचा विशेष खते उद्योग पुरवठ्यासंबंधी आव्हानांचा सामना करण्याच्या तयारीत आहे.
95 टक्के चिनी पुरवठ्यावर निर्भर
सद्यकाळात विशेष खतांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणात चीनवर निर्भर आहे. देश स्वत:च्या 80 टक्के विशेष खतांची थेट आयात चीनमधून करतो, तर उर्वरित 20 टक्के देखील अप्रत्यक्ष स्वरुपात चिनी स्रोतांमधूनच प्राप्त होतो. देशांतर्गत स्तरावर निर्माण होणारी खते केवळ 5 टक्के एनपीके फॉर्म्युलेशनला सोडल्यास भारत विशेष खतांसाठी 95 टक्के चिनी पुरवठ्यावर निर्भर आहे.
