तोडगा नाही, उपोषण सुरूच

जरांगे-शिंदे समितीच्या बैठकीत निर्णय नाहीच

प्रतिनिधी/ मुंबई

गेल्या तीन दिवसांपासून मराठा समाज मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतफत्वाखाली रस्त्यावर उतरला आहे. शुक्रवारपासून मुंबईच्या आझाद मैदान येथे जरांगे यांनी आमरण उपोषणाला सुरूवात केली आहे. शुक्रवारी मराठा आंदोलकांचे अतोनात हाल झाल्याचे दिसून आले होते. यानंतर शनिवारी सरकारने मनोज जरांगेंच्या उपोषणाची दखल घेतल असून त्यांच्या भेटीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. जरांगे- पाटील म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाज हा कुणबी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण घोषित केल्याशिवाय मी मागे हटणार नाही. आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय माघार घेणार नाही. याशिवाय मराठा आंदोलकांवरील गंभीर गुन्हे मागे घ्या. उद्यापासून मराठा समाजाला सरसकट कुणबीचे प्रमाणपत्र द्या, असे आवाहन केले. ते म्हणाले, शिंदे समितीने 13 महिने अभ्यास केला, आता मराठवाड्यातील मराठा कुणबी असा अहवाल द्या. 58 लाख नोंदी हा कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा, लगेचच उपोषण मागे घेतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

माजी न्यायाधीश शिंदे काय म्हणाले?

आतापर्यंत मराठवाड्यात 2 लाख 47 हजार नोंदी मिळाल्या नोंदी मिळालेल्यांपैकी 2 लाख 39 हजारांना प्रमाणपत्रे दिले. संपूर्ण महाराष्ट्रात 58 लाख नोंदी मिळाल्या. संपूर्ण महाराष्ट्रात 10 लाख 35 हजार प्रमाणपत्रे दिली आहेत. गॅझेटियर लागू करणार, पण कोणत्या संदर्भात ते अजून ठरायचे आहे. अभ्यास कऊन गॅझेटियरचं कायद्यात ऊपांतर करावं लागेल, गॅझेटियरसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे न्या. संदीप शिंदे म्हणाले. तसेच जातीचा दाखला व्यक्तीला मिळेल, सरसकट समाजाला नाही, अशी माहितीदेखील न्यायाधीश शिंदे यांनी दिली. याशिवाय सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवता येणार नाही. मराठवाड्यातील मराठे कुणबी हे मान्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी तालुकास्तरावर वंशावळ समिती : मंत्री शिरसाट

मराठा आरक्षण आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यातील मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी, मराठा‚कुणबी व कुणबी -मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली वंशावळ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला आता 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने काढला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.

दरम्यान, तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला असून सदर समितीला 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे नव्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.

समिती नेमकी काय आहे?

मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे काढणे सोपे व्हावे, यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवफत्त) यांच्या नेतफत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला होता.

मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील उपोषणाचा शनिवारी दुसरा दिवस असून, सरकारकडून अद्याप कुणीही त्यांची भेट घेतलेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या रॉयल स्टोन बंगल्यावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली.या बैठकीसाठी उपसमितीचे सदस्य दादा भुसे, माणिकराव कोकाटे, गिरीश महाजन यांच्यासह इतर सदस्य देखील हजर होते. याशिवाय काही महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकारी देखील विखे पाटील यांच्या बंगल्यावर पोहोचले होते.