‘शहरी स्थानिक स्वराज्य’च्या आरक्षणाला विलंबाबद्दल उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या ठराविक तारखेपर्यंत अंतिम आरक्षण जाहीर करा, अन्यथा सध्याच्या रोस्टरनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले जातील, असा तोंडी इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच आरक्षण जाहीर करण्यासाठी सरकारला 11 दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या प्रभागांसाठी अंतिम अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत. शिमोगा, दावणगेरे, तुमकूर, म्हैसूर आणि मंगळूर महानगरपालिका, अत्तीबेले, बोम्मसंद्र, कमलापूर नगरपालिकांसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी याचिका राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आय. अरुण यांच्या एकसदस्यीय पीठाने शनिवारी त्यावर सुनावणी केली.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील के. एन. फणिंद्र यांनी युक्तिवाद केला. राज्यातील अनेक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ 2023 मध्येच संपला आहे. अनेक विनंत्या करून देखील राज्य सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. हे घटनात्मक आदेश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन आहे. अमुक वेळेत आरक्षण निश्चित केले जाईल, असे सरकारने सांगावे. या प्रकरणात सरकार आक्षेप घेता येणार नाही. शिमोगा, म्हैसूर महानगरपालिकांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2023 मध्ये संपला आहे. तेथे अद्याप निवडणुका झालेल्या नाहीत, अशी माहिनी फणिंद्र यांनी न्यायालयाला दिली.
दरम्यान, न्यायालयाने निवडणुका होऊ नयेत का? तुमचेच सरकार आहे, नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचे वारे तुमच्याच बाजूने असेल ना? कार्यकाळ संपण्यापूर्वी आरक्षणासह सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हव्यात. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपून दोन वर्षे झाल्यानंतर हे काय चालले आहे?, अशा शब्दात राज्य सरकारला फटकारले. आरक्षणाची अधिसूचना विशिष्ट तारखेला जारी न केल्यास विद्यमान रोस्टरनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले जातील. निवडणुकीला विलंब करणे म्हणजे घटनात्मक नियम मोडीत काढण्यासारखे आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे संदर्भ देण्याची गरज आहे का?, असा परखड सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. सरकारच्या वकिलांच्या विनंतीवरून अखेरची मुदत दिली जात असल्याचे सांगत न्यायालयाने सुनावणी 11 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
