सर्वोच्च न्यायालयाची गुन्ह्यांसंबंधी स्पष्ट टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
एखाद्या अपराधासंबंधीच्या अभियोगातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाल्यास अशा निर्णयाविरोधात अपराधपिडीत किंवा त्याचे कायदेशीर वारसदारही वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकतात, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ज्याप्रमाणे आरोपीला शिक्षेविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार आहे, किंवा राज्य सरकारला निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा अधिकार आहे, तसाच आणि तितकाच महत्वाचा अधिकार अपराधपिडीत आणि त्याच्या वारसदारांचाही आहे, असे न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना ही स्थिती स्पष्ट केली आहे.
अपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या अनुच्छेद 372 अनुसार पिडीत आणि त्याच्या कायदेशीर वारसदारांना हा अधिकार प्राप्त होतो. 2009 मध्ये या अनुच्छेदाला एक प्रावधान जोडण्यात आले होते. त्या प्रावधानानुसार अपराधपिडीताला तसेच त्याच्या वारसदारांना हा अधिकार देण्यात आला आहे. अपराधपिडीत हा तक्रारकर्ता नसला, तरी त्याला हा अधिकार मिळतो. हा कायदेशीर अधिकार आहे, असे या खंडपीठाने दर्शवून दिले आहे.
अपराधपिडीताचा मृत्यू झाल्यास…
अपराधपिडीताचा मृत्यू झाला असल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसदारांना हा अधिकार मिळतो. वारसदार अपराधपिडीताने केलेले अपील पुढे चालवू शकतात. न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच अपराधपिडीतांच्या अधिकार सुरक्षेसाठी हे प्रावधान कायद्यात करण्यात आले आहे, असेही खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
शिक्षा वाढविण्यासाठीही अपील शक्य
अपराधपिडीत आणि त्याचे वारसदार यांना केवळ आरोपी निर्दोष ठरल्यानंतरच असे अपील करण्याचा अधिकार मिळतो असे नाही, तर आरोपीला कमी शिक्षा झाली आहे, असे त्यांना वाटत असल्यास शिक्षा वाढविण्यासाठीही ते वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकतात, हेही खंडपीठाने अधोरेखित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण अत्यंत महत्वाचे मानले जात असून त्यामुळे अनेक अपराधपिडीतांचा तसेच त्यांच्या वारसदारांचा दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खंडपीठाने केलेल्या या टिप्पणीचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
