सीआयसी’चा आदेश फेटाळला, विषय संपल्याला उच्च न्यायालयाचा निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बॅचलर ऑफ आर्टस् पदवीसंबंधीची माहिती उघड करा, हा केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) दिल्ली विद्यापीठाला दिलेला आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. या आदेशाविरोधात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सचीन दत्ता यांच्या एकसदस्यीय पीठाने आयोगाचा आदेश फेटाळण्याचा निर्णय दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीसंदर्भात सर्व माहिती उघड करण्याचा आदेश दिल्ली विद्यापीठाला देण्यात यावा, असे आवेदनपत्र केंद्रीय माहिती आयोगाकडे सादर करण्यात आले होते. आपोगाने ते मान्य केले होते आणि विद्यापीठाने माहिती सार्वजनिक करावी, असा आदेश दिला होता. मात्र, दिल्ली विद्यापीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयात या आदेशाविरोधात अपील केले होते. त्या अपीलावर सोमवारी निर्णय देण्यात येऊन हे अपील मान्य करण्यात आले आहे.
व्यक्तिगत माहिती असल्याने…
माहिती अधिकार कायद्यानुसार हे आवेदनपत्र सादर करण्यात आले होते. तथापि, अशी माहिती या कायद्याच्या अनुच्छेद 8(1)(ज) अंतर्गत मागता येत नाही. कारण एखाद्या व्यक्तीची पदवी, या व्यक्तीला मिळालेले गुण इत्यादी माहिती ही ‘व्यक्तिगत’ स्वरुपाची असते. त्यामुळे ती सार्वजनिक करण्याची मागणी बेकायदेशीर आहे, अशी कारणमीमांसा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे.
दिल्ली विद्यापीठाचाही नियम
एखाद्या विद्यार्थ्याला मिळालेले गुण आणि त्याच्या शिक्षणाविषयी माहिती तो विद्यार्थी वगळता अन्य कोणाला देता येत नाही, असा दिल्ली विद्यापीठाचा नियम आहे. या नियमानुसारही त्रयस्थ व्यक्तीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीसंदर्भात माहिती मागता येणार नाही. कारण हा संबंधित विद्यार्थी आणि विद्यापीठ यांच्यातील ‘विश्वासा’च्या संदर्भातला प्रश्न आहे. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय अयोग्य आहे, असेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट केले गेले आहे.
व्यक्तिगततेचा अधिकार महत्वाचा
दिल्ली विद्यापीठाच्या वतीने केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला आहे. एखाद्या व्यक्तीची पदवी, शिक्षण आणि गुण इत्यादी माहिती हा त्या व्यक्तीचा व्यक्तिगत अधिकार आहे. या व्यक्तिगततेच्या (खासगीत्वाच्या) अधिकाराचा भंग कोणाला करता येत नाही. ‘व्यक्तिगततेचा अधिकार हा ‘माहिती’च्या अधिकारापेक्षा श्रेष्ठ आहे, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले.
न्यायालयाला माहिती देण्यास संमती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीविषयीची सर्व माहिती दिल्ली विद्यापीठ उच्च न्यायालयाला देण्यास संमत आहे. तथापि, ही माहिती अन्य कोणा त्रयस्थ व्यक्तीला देण्यास विद्यापीठाला भाग पाडले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाची इच्छा असेल, तर न्यायालयाला ही माहिती बंद लखोट्यातून सादर करता येऊ शकेल. पण ती सार्वजनिक होऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण युक्तिवाद मेहता यांनी केला आहे.
