सांगली :
भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही भारतासह अनेक देशांमध्ये गंभीर सामाजिक व आरोग्य विषयक समस्या निर्माण करत आहे. याप्रकरणी आता देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. त्यांनी थेट या कुत्र्यांमुळे मृत्यू होणाऱ्या व्यक्तीला परत कसे आणणार असा सवाल प्राणीमित्रांना विचारला आहे. तसेच दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांना एका ठिकाणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे देशातील प्राणीमित्र आणि भटक्या कुत्र्याच्या विरोधातील मंडळी समोरासमोर आले आहेत. या प्रश्नाकडे आता सांगली महापालिकेनेही लक्ष द्यावे आणि उपाययोजना करावी अशी मागणी सांगलीकर नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
- देशातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या कोटीपार
भारतात भटक्या कुत्र्यांची संख्या २ ते ३ कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. शहरी भागात कचऱ्याची अधिकता, उघडी गटारे, तसेच अन्नाची सहज उपलब्धता यामुळे त्यांची संख्या झपाट्याने वाढते. यामुळे अनेक आरोग्य विषयक समस्या निर्माण होत चालल्या आहेत. त्यामध्ये रेबीज हा रोग मोठ्याप्रमाणात होतो. यातून भारतात दरवर्षी सुमारे २०,००० ते २५,००० लोकांचा मृत्यू होतो. जगातल्या मृत्यूंपैकी निम्म्याहून जास्त भारतात होतात. दरवर्षी लाखो लोकांना भारतात कुत्रे चावतात. रस्त्यावर फिरणाऱ्या शाळकरी मुलांना, वृद्धांना आणि सायकलस्वारांना कुत्र्यांचा त्रास होतो. झुंडीत फिरणारे कुत्रे वाहनांचा पाठलाग करतात, त्यामुळे अपघात होतात. पर्यावरण व स्वच्छता समस्या निर्माण होत आहे.
कचऱ्यातून अन्न शोधताना हे कुत्रे उकिरडे पसरवतात, यामुळे स्वच्छतेचा प्रश्न वाढतो. रात्री भुंकणे, हल्ले यामुळे शांतता भंग होते. अशा अनेक समस्या संपूर्ण देशात आहेत.
या कुत्र्यांची नसबंदी व लसीकरण केल्याने यातील अनेक समस्या सुटू शकतात. पण याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. तसेच रेबीज लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणावर करण्याची गरज आहे. उघडा कचरा कमी केल्यास भटक्या कुत्र्यांचे अन्नस्रोत कमी होतात. यासाठी स्थानिक प्रशासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. काही महापालिकांनी कुत्र्यांचे आश्रयस्थान, दत्तक योजना सुरू केल्या आहेत. यामुळे या शहरातील भटक्या कुत्र्यांवर अंकुश निश्चित बसू शकतो. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी मात्र जी मानसिकता लागते ती स्थानिक प्रशासनाकडे नाही. कारण एवढ्या मोठ्या संख्येतील कुत्र्यांची संपूर्ण नसबंदी करणे कठीण आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची कमतरता पडते. प्राणी हक्क आणि माणसांच्या सुरक्षेतील समतोल राखणे अवघड बनले आहे.
भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हा केवळ प्राणी किंवा माणसांचा संघर्ष नसून सार्वजनिक आरोग्य, शहरी नियोजन आणि प्राणी कल्याण या तिन्हींच्या संतुलनाचा प्रश्न आहे.
खरं तर भारतामधील रेबीज आवश्यक माहिती मिळवण्यासाठी, वेगवेगळ्या स्त्रोतांवरून अंदाज लावता येतो आणि ते कालांतराने बदलतही राहतात.
- भारतातील रेबीज मृत्यू
जागतिक आरोग्य संस्थानच्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी अंदाजे १८,००० ते २०,००० लोकांची मृत्यु होते, ज्यामध्ये ३०-६० टक्के प्रकरणे १५ वर्षांखालील मुलांमध्ये असतात. पीएमसी-जनरल (२०१२) नुसार जागतिक ५०,००० ते ६०,००० रेबीज मृत्यूपैकी ३६ टक्के भारतात म्हणजेच १८,००० ते २०,००० मृत्यू दरवर्षी होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनुस आशियामध्ये दरवर्षी ३५,१७२ रेबीज मृत्यू, यापैकी भारत ५९.९ टक्के आणि जागतिक मृत्यूंचा ३५ टक्के भाग व्यापतो. नवीन आयसीएमआर सर्व्हे (२०२२-२३) नुसार भारतात ५,७२६ रेबीज मृत्यू दरवर्षी होतात. हा आकडा सरकारने अद्याप मान्य केला नाही; परंतु हा आकडा वास्तवाशी अधिक जुळणारा मानला जाऊ शकतो .
- निष्कर्ष आणि विचार
ताजे अधिकृत आकडे (सरकारी व इतर संस्थांचा डेटा) सूचित करतात की, भारतात रेबीज मृत्यू आता ५,७००-६,००० दरवर्षी पर्यंत घटले आहेत, हा सुखद घडामोडीचा संकेत होय. तरीही, बहुतेक जागतिक आणि इतिहासिक अंदाज १८,०००-२०,००० दरवर्षी एवढेच आहेत, जे रेबीजच्या धोका अजून संपलेला नाही, याचे स्पष्ट संकेत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक धोका हा मुलांना आहे. ३०-६० टक्के मृत्यू १५ वर्षांखालील मुलांमध्ये होतो, हे अत्यंत चिंताजनक आहे.
- भटक्या कुत्र्यांच्या वाढीची मुख्य कारणे
शहरांमध्ये कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट नाही.
लोकांकडून उरलेले अन्न फेकणे किंवा रस्त्यावर टाकणे.
बिनधास्त प्रजनन श्वानांची वेळेत नसबंदी न होणे.
काही ठिकाणी कुत्र्यांना धार्मिक कारणांनी किंवा करुणेने खाऊ घालणे.
- लोकांमधील जागरूकतेचा अभाव व उपाय
सर्व कुत्र्यांना टप्प्याटप्याने नसबंदी व रेबीज लसीकरण करणे
कचरा व्यवस्थापन सुधारणा : उघड्यावर अन्न व कचरा टाकू नये.
प्राणी कल्याण संस्था, महापालिका आणि नागरिक यांचा समन्वय.
जागरूकता मोहिमा: कुत्र्यांना अन्न द्यायचे असल्यास ठराविक जागी द्यावे.
काही देशांसारखी दत्तक योजना आणि शेल्टर होम्स
