अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी माणूस परिश्रम करून उत्पन्न मिळवतो. उत्पन्नाच्या मर्यादेत त्याला किमान सुविधायुक्त घर उपलब्ध होणे या प्रक्रियेत सरकारचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरतो. परवडणाऱ्या किंमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून गृहनिर्माण योजना राबवली जाणे हा समाजकल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग असावयास हवा. याचबरोबरीने जमिनीच्या किंमती, खरेदी-विक्री व्यवहार, त्यांचे वितरण या घरांशी निगडीत बाबींवर सरकारचे नियंत्रण असणे अगत्याचे असते. तथापि, जागतिकीकरणानंतर खासगीकरण, उदारीकरण व नवउदारीकरणाच्या लाटांत सरकारी नियंत्रण ही संज्ञा बहुतेक ठिकाणी वाहून गेली आणि खासगी भांडवलाने गृहनिर्माण हे क्षेत्र नफेखोरीसाठीचे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनवले. ज्या सरकारांनी मालमत्ता व्यवहार नियंत्रणाबाहेर जाऊ दिला नाही. त्या देशात घरांच्या समस्या बिकट झाल्या नाहीत. मात्र ज्या देशांनी या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकदार व भांडवलदारांना अनिर्बंध शिरकाव करू दिला तेथे परवडणारी घरे ही मोठीच समस्या बनली आहे. अनेक युरोपियन देश या समस्येच्या विळख्यात सापडलेले दिसतात.
युरोपमध्ये गृहनिर्माण, खरेदी-विक्री, भाडे व्यवहार हा कौटुंबिक किंवा सामाजिक विषय राहिला नसून तो आर्थिक आणि राजकीय विषय बनला आहे. स्पेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नेदरलँडस, इंग्लंड, स्वीडनमधील वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी परवडणारी घरे या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी आपली पक्षीय धोरणे पुढे आणून त्यातून मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अधिकृत सर्वेक्षणानुसार परवडणारी घरे मिळणे ही युरोपातील देशांना भेडसावणाऱ्या पाच समस्यांपैकी एक महत्त्वपूर्ण समस्या बनली आहे. या समस्येस असलेला स्पष्ट आर्थिक आधारही आकडेवारीतून दिसून येतो. 2005 ते 2023 दरम्यान युरोपियन लोकांचे वापरण्यायोग्य सरासरी उत्पन्न केवळ 17 टक्यांनी वाढले. याउलट याच काळात घरांच्या किंमती 76 टक्यांनी व घरभाडे 34 टक्यांनी वाढले. आर्यर्लंडमधील डब्लिन ते इटलीमधील मिलान सारख्या मोठ्या शहरातील रहिवाशांच्या उत्पन्नाच्या अर्धा भाग घरभाडेच गिळंकृत करते. बहुतेकांना घराची मालकी ही कल्पनाच आवाक्यापलीकडची वाटते. युरोपमधील घरांची समस्या सर्वसामान्य लोकांना दिलासादायक, प्रतिष्ठित जीवनापासून वंचित करत आहे. तर दुसरीकडे भांडवलदार व्यक्ती व संस्थांचे खिशे फुगवत आहे.
आपल्या घरांवर कार्पोरेटस्चा कब्जा हे काही आकस्मिकपणे कोसळलेले संकट नाही. प्रगत भांडवलशाहीचा हा एक आपमतलबी अविष्कार आहे. गृहनिर्माण बाजारातील खासगीकरण, उदारीकरण आणि सट्टेबाजीच्या एकामागोमाग एक दशकांनी सार्वजनिक क्षेत्राची पिछेहाट करत खासगी भांडवलाने कार्पोरेटस्च्या माध्यमातून युरोपियन घरांवर आपली पकड घट्ट केली आहे. या पकडीत घरांसह त्यात राहू पाहणाऱ्या सामान्य माणसांची मानगूटही कार्पोरेटस्च्या पंजात अडकली आहे. 90 च्या दशकापासून इटली, स्वीडन आणि जर्मनीसारख्या ठिकाणी सरकारी मालकीची निवासगृहे, अपार्टमेंटस् मोठ्या प्रमाणात कार्पोरेटस्ना विकण्यात आली. बर्लिनमध्ये तर एका रात्रीत मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक घरे खासगी कंपन्यांना विकली गेली. ड्युश वोहन कंपनीने 2006 मध्ये शहरातून 450 दशलक्ष युरोला 60 हजार फ्लॅटस खरेदी केले. प्रति अपार्टमेंट केवळ साडेसात हजार युरो या दराने गृहनिर्माण क्षेत्रातील सरकारची कल्याणकारी भूमिका संपुष्टात आल्यानंतर अनेक देशांनी मालमत्तेसंदर्भात गहाण कर्जाच्या उदारीकरणाच्या योजना अंमलात आणल्या. त्यामुळे सट्टेबाजीस वाव मिळाला. घरांच्या किंमती वाढल्या व घरगुती कर्जबाजारीपणाची पातळीही वाढली.
2008 च्या जागतिक मंदीने गुंतवणूकदारांना नवी क्षेत्रे धुंडाळण्यास भाग पाडले. स्पेन, ग्रीस, पोर्तुगाल व आयर्लंडसारखे देश अस्वस्थ मालमत्ता आणि गृहकर्जांचा खजिना बनले. मालमत्तेवरील सरकारी अधिकार कमी होऊन तो गुंतवणूकदार आणि सट्टेबाजांकडे गेल्यानंतर युरोपातील सरकारे त्यांच्यावर अवलंबून राहू लागली. खासगी गुंतवणूक जोखीमरहीत व प्रोत्साहित करण्याच्या प्रयत्नात सरकारांनी बांधकाम नीतीनियम, बांधकाम मानके व दर्जा याबाबतच्या तरतूदींचा बळी दिला. मालमत्ता गुंतवणूक ट्रस्ट व कंपन्यांवर अनुदाने, विशेष आर्थिक सहाय्य, कर कपात अशा सवलतींची खैरात केली. भाडेकरू संरक्षण कायदे कमकुवत केले. परिणामी युरोपातील नागरिक बिघडलेले राहणीमान, महागडे भाडे, हिरावलेली सुरक्षितता अशा अनुभवातून जात आहेत. गृहबांधणी क्षेत्रातील गुंतवणूकीच्या समर्थनार्थ बहुतेक युरोपियन देशातील सरकारांचा दावा असा होता की, खासगी गुंतवणूकीमुळे घरांचा पुरवठा वाढेल व त्यांच्या किंमती स्वस्त होतील. मात्र या संदर्भातील आकडेवारी व पुरावे असे सुचित करतात की, वित्तिय बाजारपेठेच्या अधिक सहभागामुळे एकूण घर मालकी किंवा घरांचा पुरवठा वाढला नाही याउलट घरांच्या किंमती आणि भाडे वाढले आहे.
या व्यवहारातील दुष्टचक्र असे आहे की, गुंतवणूकदार वित्तिय संस्थांकडील भांडवली गुंतवणूक ही प्रामुख्याने लोकांकडूनच निधी रूपात घेते. या गुंतवणूकीचा वापर करून त्या लोकांकडूनच अवाढव्य नफा कमावतात आणि घर मिळणे दुरापास्त करून ठेवतात. खासगी इक्विटी फर्म्स, खासगी विमा कंपन्या, खासगी बँका, पेन्शन फंड, हेज फंड यासारख्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी युरोपातील बहुतांशी मालमत्ता व गृहनिर्माण क्षेत्रांवर वर्चस्व मिळवले आहे. गेल्या दशकात या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून युरोपियन निवासी क्षेत्रातील खरेदी तिप्पट झाली आहे. युरोपातील काही ठिकाणी घरांच्या संस्थात्मक मालकीचे प्रमाण थक्क करणारे आहे. आयर्लंडमध्ये 2017 पासून वितरित केलेल्या सर्व गृहनिर्माण विभागांपैकी जवळपास निम्मे विभाग गुंतवणूक निधीद्वारे खरेदी केले गेले. स्वीडनमध्ये संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भाड्याने घेतलेल्या निवासी संकुलांचा वाटा 24 टक्यांपर्यंत वाढला आहे.
जर्मनीची राजधानी बर्लिनमध्ये 40 अब्ज युरोची गृहनिर्माण मालमत्ता आता संस्थात्मक विभागांकडे आहे. युरोपातील बहुतेक मोठी शहरे वेगळ्याच ‘गृहकलहाने’ ग्रस्त असली तरी ही समस्या कशी सोडवावी या दृष्टीने व्हिएन्ना या ऑस्ट्रियाच्या राजधानी शहराचे उदाहरण घेण्यासारखे ठरते. तेथील गृहनिर्माण क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप बराच प्रभावी आहे. गृहनिर्माण व वितरण विभाग प्रामुख्याने महानगरपालिकेच्या अखत्यारित येतो. तर काही भाग मर्यादित नफा या अटीवर काम करणाऱ्या खासगी गृहनिर्माण संस्थांकडे दिला जातो. यातून कमी, मध्यम, अधिक उत्पन्नदार कुटुंबासाठी गरजेनुसार घरे निर्माण केली जातात. केवळ नफाच नव्हे तर समाजकल्याणाचा उद्देश राखल्याने परवडणाऱ्या उत्तम घरांची निर्मिती शक्य होते. घरभाडेही नियंत्रित राखले जाते. अर्थात, सामाजिक गृहनिर्माणाचा हा विकास एका रात्रीत झालेला नाही. 1920 च्या दशकातील ‘रेड व्हिएन्ना’ या नगरपालिका समाजवादात त्याचा उगम झाला. जेव्हा सोशल डेमोक्रॉटिक वर्कर्स पक्षाने कामगारवर्गाच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी दूरगामी सामाजिक धोरणे आखली. शोशल डेमोक्रॅट आजही सत्तेत आहे व सामाजिक गृहनिर्माण उपक्रम काळानुसार झालेले बदल आणि आव्हाने झेलत सुरूच आहे. व्हिएन्नाच्या सामाजिक गृहनिर्माण क्षेत्राचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्या म्हणजे त्याची उल्लेखनीय स्थिरता. खासगीकरणामुळे लंडन, बर्लिन व युरोपातील इतर मोठ्या शहरांत घरांच्या बाबतीत नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले तर व्हिएन्नामध्ये त्याचा परिणाम खूपच कमी झाला. निष्कर्ष असा की, सरकारचे धोरण महत्त्वाचे आहे. सामाजिक गृहनिर्माण व मर्यादित खासगीकरणाच्या दीर्घकालीन योजनेतून अधिक चांगली व परवडणारी घरे बनवता येतात.
युरोपातील गृहसंकटाने अनेक समस्यांना जन्म दिला आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या कमतरतेमुळे तरूणांना कौशल्यानुसार रोजगार संधी मिळत नाहीत. विद्यार्थी सर्वोत्तम विद्यापीठे नाकारतात. शिक्षक, परिचारिका यासारखे आवश्यक कर्मचारी मोठ्या शहरात नोकऱ्या स्विकारत नाहीत. घरांचा मुद्दा कमी उत्पन्नदार लोकांवर अन्याय करणारा, आर्थिक-सामाजिक विषमता वाढवणारा, समाजातून वगळल्याची भावना निर्माण करणारा परिणामी, सामाजिक असंतोष वाढवणारा ठरतो. पुराव्यांवरून असे दिसून येते की, गृहनिर्माण संकटासाठी मूळ कारणांना जबाबदार धरण्याऐवजी युरोपातील अतीउजवे राजकारणी या संकटास वांशिक, धार्मिक, स्थलांतरविरोधी आयाम देत त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतात.
-अनिल आजगांवकर
