केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्वे बनवण्याचे ‘सर्वोच्च’ आदेश
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
देशातील सर्व नागरिकांना विशेषत: दिव्यांग आणि वृद्धांना सुरक्षित पदपथ उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत अशी मार्गदर्शक तत्वे बनवण्याचे निर्देश देतानाच देशभरातील सर्व पदपथ सुलभ आणि अतिक्रमणमुक्त होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. डॉ. एस. राजशेखरन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. यामध्ये त्यांनी भारतातील पदपथांची दयनीय अवस्था आणि दिव्यांगांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला आहे. आता न्यायालयाच्या या आदेशाने दिव्यांग आणि पादचाऱ्यांच्या हक्कांवर जोरदार प्रकाश टाकला आहे.
देशात अनेक ठिकाणी पदपथ नाहीत आणि जिथे ते आहेत तिथे ते तुटलेले आहेत किंवा अतिक्रमणाने व्यापलेले आहेत. अशा स्थितीतील पदपथांमुळे केवळ दिव्यांग, वृद्धांसोबतच सामान्य पादचाऱ्यांचे जीवन धोक्यात येते. त्यांना चालताना किंवा मार्गक्रमण करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. प्रत्येक नागरिकाला समानता आणि जीवनाचा अधिकार असून त्यामध्ये सुरक्षित चालणे देखील समाविष्ट असल्याचा युक्तिवाद संविधानाच्या कलम 14 आणि 21 चा हवाला देत करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी यासंबंधी सुनावणी झाली. या विषयावर अद्याप कोणतेही ठोस राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारला तीन महत्त्वाच्या मुद्यांवर नियम बनवावे लागतील. पहिले म्हणजे, सर्व नवीन आणि जुन्या रस्त्यांवर तांत्रिक मानकांसह पदपथ अनिवार्य करणे. दुसरे म्हणजे, डिझाइन असे असावे की दिव्यांगांना कुठेही कोणतीही अडचण येऊ नये. तिसरे म्हणजे, अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करणे अस तीन मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
…तर सर्वोच्च न्यायालय नियम बनवेल!
केंद्र सरकारने निर्धारित वेळेत मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली नाहीत तर न्यायालय स्वत: मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासोबतच राज्यांना या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्याचे किंवा स्वत:चे मार्गदर्शक तत्त्वे बनवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, परंतु मानके समान असावीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) या मुद्यावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या जबाबदारीचा आढावा घेतला जाईल.
