67 वर्षे जुना कायदा रद्द : संसदेत गोंधळाचे सत्र कायम
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेतील पावसाळी अधिवेशनाच्या तेराव्या दिवशीही राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सदनांमध्ये गदारोळाचे सत्र कायम राहिले. विरोधकांच्या गोंधळामुळे सभागृहांचे काम्काज 7 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी बुधवारी लोकसभेत व्यापारी जहाजवाहतूक विधेयक, 2024 (मर्चंट शिपिंग बिल) सादर केले. विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
बुधवारी सकाळी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी बिहार मतदारयादी पडताळणी प्रकरणावरून गोंधळ सुरू केला. त्याचवेळी, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक 2025 आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्यविरोधी (सुधारणा) विधेयक 2025 संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांच्याकडे पत्राद्वारे राज्यसभेत बिहार एसआयआरवर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
सागरी कायद्यात मोठा बदल
लोकसभेत बुधवारी ‘मर्चंट शिपिंग विधेयक 2024’ मंजूर केल्यामुळे जवळजवळ 67 वर्षे जुना कायदा इतिहासजमा झाला आहे. आता भारत समुद्रात एक मजबूत आणि आधुनिक सागरी शक्ती म्हणून गणला जाईल, असे या विधेयकाद्वारे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या बदलासोबतच ‘कार्गो बाय सी बिल 2025’ हे आणखी एक महत्त्वाचे विधेयक देखील चर्चेत असून त्यावर विरोधी पक्ष आणि सरकार आमने-सामने आले. सरकारला भारताला सागरी व्यापाराचे केंद्र बनवायचे असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नियमांची जुळवाजुळव केली जात आहे.
मर्चंट शिपिंग विधेयकाच्या माध्यमातून भारतातील जुन्या शिपिंग कायद्यात बदल करणे हा मुख्य उद्देश आहे. जहाजांचे तंत्रज्ञान, सुरक्षितता आणि व्यवसाय पद्धती बदलल्यामुळे आता नियम आणि कायदे देखील नवीन काळातील असले पाहिजेत, असे सरकारचे मत आहे. हे नवीन विधेयक या सुधारित विचारसरणीसह आणले गेले आहे. हा कायदा आता भारतातील जहाजांच्या नोंदणीचे नियम, त्यांची सुरक्षा, खलाशांचे हक्क आणि पर्यावरण निश्चित करेल. यापूर्वीचा कायदा 1958 मध्ये बनवण्यात आला होता. त्यावेळी कंटेनर किंवा डिजिटल तंत्रज्ञान नव्हते. आता सर्व काही बदलल्यामुळे कायदा बदलण्याची गरज होती, असे मत सरकारने मांडले आहे.
कार्गो बाय सी बिल 2025
हे विधेयक 1925 च्या कायद्याची जागा घेईल. ते समुद्रमार्गे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी माल पाठवण्याच्या नियमांशी संबंधित आहे. यामध्ये असे ठरवण्यात आले आहे की जर माल खराब झाला किंवा काही नुकसान झाले तर कोण जबाबदार असेल आणि नुकसान कसे भरपाई दिली जाईल. जर जहाजावर कोणताही माल खराब झाला तर त्याची भरपाई कोण करेल? यासंबंधी निश्चित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
कोणाला फायदा होईल?
► या कायद्यातील बदलामुळे जहाज मालकांना सर्वात जास्त फायदा होईल. कारण आता जहाजांची नोंदणी ऑनलाइन झाल्यामुळे कागदपत्रे कमी होतील.
► खलाशांना फायदा होईल. त्यांचे अधिक चांगले संरक्षण होईल. कामाचे तास निश्चित केले जातील. विमा आणि वाद सोडवण्याची सुविधा उपलब्ध.
► व्यापारी आणि निर्यातदारांना फायदा होईल. जर वाटेत माल खराब झाला तर आता कोण जबाबदार असेल याचे नियम स्पष्ट झाले आहेत.
► विमा कंपन्या, गुंतवणूकदार आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांना फायदा होईल. विश्वासार्ह कायद्यांमुळे व्यवसाय करणे सोपे होईल.
आता काय बदल होईल?
► जहाज नोंदणी, कर्मचारी नियम, सागरी अपघातांची चौकशी, सर्व काही डिजिटल आणि वेळेवर होईल.
► परदेशातून येणाऱ्या जहाजांना आणि भारतातून निघणाऱ्या जहाजांनाही हेच नियम लागू होतील.
► समुद्रात तेल किंवा कचरा सांडण्यासारख्या घटनांसाठी कठोर दंड आणि शिक्षा आकारल्या जातील.
► वर्षानुवर्षे वाद ओढून घेण्याऐवजी ते लवकर सोडवण्यासाठी एक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.
