स्पर्म व्हेल प्रजातीतील देवमाशाची उलटी अर्थात ‘अम्बरग्रीस’ची खरेदी-विक्री करण्यास भारतात कायद्याने बंदी आहे. त्यामुळे सुगंधित गुणधर्म असूनदेखील या पदार्थाला भारतात अधिकृतरित्या काहीच किंमत नाही. परंतु, याच पदार्थाची तस्करी केल्यास आपण एका क्षणात करोडपती होऊ शकतो, या लालसेपोटी आज अनेकजण अम्बरग्रीसच्या तस्करीत गुंतले आहेत. अम्बरग्रीस तस्करीचे समर्थन होऊच शकत नाही. पण कायदेशीर कारवाई होत असताना या विषयासंबंधी जी सकारात्मक जनभावना आहे, त्याकडेदेखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अम्बरग्रीसबाबत लोकाभिमुख धोरणासाठी कोकणातील खासदार, आमदारांनी सभागृहात आवाज उठविण्याची गरज आहे.
स्पर्म व्हेल प्रजातीतील मादीने उलटी केल्यानंतर ती समुद्रावर तरंगते. काही दिवसांनी तिचा गोळा झाल्यानंतर ती समुद्रकिनारी येते. विदेशात उच्च दर्जाची सुगंधित द्रव्ये तयार करण्यासाठी अम्बरग्रीसचा वापर केला जातो. विदेशात अम्बरग्रीसला मोठी मागणी आहे. 2021 मध्ये जेव्हा अम्बरग्रीस तस्करीची प्रकरणे पुढे आली, तेव्हा अम्बरग्रीसची किंमत प्रती किलो 1 कोटी रुपये इतकी होती, अशी माहिती पुढे आली होती. त्यामुळे अम्बरग्रीसला समुद्रातील ‘तरंगते सोने’ असेही म्हटले जाते.
2021 मध्ये ‘तरुण भारत संवाद’ने याबाबत विशेष वृत्तांकन केल्यानंतर या सुगंधित गोळ्याविषयीची सविस्तर माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली. या माहितीच्या आधारावर काही दिवसातच सिंधुदुर्गातील तारामुंबरी आणि देवबाग या दोन ठिकाणच्या समुद्रकिनारी वाहून आलेला सुगंधित पदार्थ तेथील मच्छीमारांनी अतिशय प्रामाणिकपणे वनविभागाकडे सुपूर्द केला होता. अर्थात, त्या अगोदरपासूनच अम्बरग्रीस तस्करांचे रॅकेट किनारपट्टी भागात कार्यरत आहे, हे आजवर झालेल्या कारवायांमधून स्पष्ट होते. फक्त सर्वसामान्य मच्छीमार व स्थानिक रहिवासी या तस्करीपासून अनभिज्ञ होते. किनाऱ्यावर वाहून येणाऱ्या ज्या सुगंधित गोळ्याकडे आपण आजवर दुर्लक्ष करतोय, त्याची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होतेय याची पुसटशी कल्पनाही त्यांना नव्हती. या सुगंधित पदार्थाची काळ्या बाजारातील किंमत कळल्यानंतरसुद्धा चुकीच्या मार्गाने न जाता कोकणातील मच्छीमारांनी वेळोवेळी उलटीसदृश पदार्थ प्रामाणिकपणे शासनाच्या स्वाधीन केला. मात्र त्या मोबदल्यात त्यांना कोणतेही बक्षीस वा मोबदला शासनाकडून दिला गेलेला नाही, याची खंत मच्छीमारांना आहे.
तस्करी जगतात कोट्यावधीचा सौदा ठरू शकणाऱ्या या पदार्थाच्या मोबदल्यात सरकार कोणतेही इनाम मच्छीमारांना देऊ शकलेले नाही, कारण कायद्यामध्ये तशी तरतूद नाही. 1972 च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत अम्बरग्रीसच्या खरेदी-विक्रीस देशात बंदी आहे. त्यामुळे शासनदरबारी ज्या पदार्थाची किंमत शून्य आहे, तो पदार्थ शासनाकडे सुपूर्द करणाऱ्या व्यक्तीस बक्षीस द्यायचे तरी कुठल्या नियमानुसार हा शासकीय व्यवस्थेसमोरचा प्रश्न आहे. पण त्याचवेळी आपल्या प्रामाणिकपणाचा योग्य सन्मान होत नसल्याने स्थानिकदेखील नाराज आहेत. काही मच्छीमारांनी तर याविषयीची आपली नाराजी जाहीररित्या बोलून दाखवलेली आहे. यापुढे आम्हाला उलटीसदृश पदार्थ मिळाल्यास शासनाला कोणतीही कल्पना देणार नाही. मग पुढे त्या उलटीचे काय होईल ते होईल, अशा संतप्त शब्दात मच्छीमारांनी आपल्या मनातील व्यथा मांडलेल्या आहेत. पण पोलीस व वनविभागाची यंत्रणा त्यांना कौतुकापलीकडे काहीच देऊ शकत नाही. प्रशासन शेवटी कायद्यानुसार चालते. कायद्यातच काही गोष्टींची तरतूद नसल्याने अधिकारी वर्ग तरी काय करणार, अशी अवस्था आहे.
मच्छीमारांच्या मनातील भावना शासनदरबारी मांडताना गतवर्षी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने अम्बरग्रीसच्या विक्रीस परवानगी द्यावी. तशी तरतूद राज्याच्या मत्स्यधोरणात करावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. पण या मागणीवर गांभिर्याने विचार झालेला दिसत नाही. वास्तविक उलटी हा बाह्यापदार्थ आहे. तो व्हेल माशाच्या शरीराचा भाग नाही किंवा तो मिळवण्यासाठी व्हेलची शिकार अगर त्याला पकडण्याची गरज नसते. पण आतापर्यंत या मुद्यावर आपल्याकडे नीट चर्चा झाली नसल्याने त्याबाबत कोणताही मार्ग निघताना दिसत नाही आहे आणि दुसरीकडे तस्करीचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
मागील चार वर्षांमध्ये रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत जवळपास 20 कारवाया झाल्या असून त्यामध्ये जवळपास 100 कोटीपेक्षा जास्त किंमतीचा अम्बरग्रीससदृश पदार्थ वनविभाग व पोलीस प्रशासनाकडून जप्त केलेला आहे. रत्नागिरीत नुकतेच अडीच कोटीचे अम्बरग्रीस पोलिसांनी जप्त केले. विक्रीच्या उद्देशाने देवमाशाची उलटी स्थानिकांकडे आढळल्यास त्याला गुन्हेगार ठरवले जाते. गेल्या तीन-चार वर्षात नवी माणसेदेखील तस्करीच्या रॅकेटमध्ये जोडली जाऊ लागली आहेत. विशेष करून झटपट श्रीमंतीच्या हव्यासापोटी तरुण या दिशेने भरकटू लागले आहेत. यापैकी कुणी कर्जबाजारी आहेत. कुणाला व्यवसायात अपेक्षित यश आलेले नाही. तर कुणाला ऐशोआराम मिळवण्यासाठी पैसा हवाय. त्यामुळे ते तस्करीचा धोका पत्करू लागले आहेत. पण तस्करीचा हा मार्ग त्यांच्यासाठी तितकासा सोपा नाहीय, हे पोलीस आणि वनविभागाने आपल्या कारवाईतून वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. तस्करीच्या वाढत्या प्रकारांमुळे पोलीस आणि वनविभागाची यंत्रणा मागील तीन-चार वर्षात खूपच सतर्क झाली आहे. पोलीस आणि वनविभागाच्या यंत्रणेनेसुद्धा याबाबतीत आपले नेटवर्क स्ट्राँग केले आहे. मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि सांगली येथे उघडकीस आलेल्या प्रकरणांमधून वारंवार हे स्पष्ट झाले आहे. जे तस्करी करतात त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. पण जे प्रामाणिकपणे उलटीसदसृश पदार्थ शासनाकडे सुपुर्द करत आहेत, त्यांनादेखील इनाम देण्याची तरतूद आवश्यक आहे. तसे धोरण अवलंबविल्यास तस्करीच्या प्रकारांना आळा बसू शकतो का, याचा सकारात्मकदृष्ट्या विचार झाला पाहिजे.
एखाद्या व्यक्तीस इनाम देण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यास अम्बरग्रीस मिळविण्यावरून वाद होऊ शकतील, अशी भीती वाटत असल्यास शासनाने संबंधित गावाला इनाम द्यावे. जेणेकरून गावातील एखाद्या समाजपयोगी कामासाठी ती रक्कम वापरता येऊ शकते. काही सेवाभावी संस्थांचे म्हणणे आहे की, स्थानिकांनी अम्बरग्रीस शासनाकडे जमा केल्यानंतर त्या रक्कमेतून शासनाने किनारपट्टी भागात सार्वजनिक उपक्रम राबवावेत.
अम्बरग्रीस तस्करीचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी कारवाईचा बडगा उगारला जातोय, ही चांगली बाब आहे. परंतु हा पदार्थ आपल्या काही उपयोगाचा नाही. याची किंमत शून्य आहे, असे म्हणून स्थानिकांचा प्रशासनाशी संवाद थांबणार असेल तर ते योग्य नाही. कारण तेथेच अम्बरग्रीस तस्करांचे काम सुरू होते आहे, हे शासनाने ओळखले पाहिजे. त्यामुळे लाखमोलाचे अम्बरग्रीस असेच अजून किती वर्षे वाया घालवत बसायचे. त्याबाबतीत काहीतरी धोरणात्मक निर्णय हा झाला पाहिजे, ही जनभावना आहे. त्यादृष्टीने शासन स्तरावर कुठेतरी चर्चा व्हायला हवी. त्यासाठी वन कायद्यात सुधारणा करता येऊ शकते का. तसे झाल्यास सरकारलाही त्याचा आर्थिक फायदा होईल, असे लोकांना वाटते.
महेंद्र पराडकर
