वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांची विधानसभेत माहिती : हरित उर्जेचे 150 मेगा व्हॅटचे ध्येय 2027 मध्येच गाठणार
पणजी : हरीत उर्जा उत्पादनासाठी 150 मेगा व्हॅटचे ध्येय 2030 पर्यंत आखण्यात आले असून ते 2027 मध्येच साध्य करण्याची खात्री वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत बोलताना व्यक्त केली. पेट्रोलियम व कोळसा कंपन्यांच्या ग्रीन सेस (हरीत कर) वसूल होण्यासाठी चौकशी करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. गोव्यातील वीज पुरवठा, कार्यक्षमता यात सुधारणा झाली असल्याचा दावा ढवळीकर यांनी करुन गोव्याला आता बी प्लस ऐवजी ‘ए’ मानांकन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीज खात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ढवळीकर बोलत होते. हरीत उर्जा वाढीसाठी जागृती उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. पंतप्रधान सूर्यघर योजनेतून 1355 घरांना उपकरणे बसवण्यात आली असून त्यासाठी रु. 15.07 कोटीचे अनुदान देण्यात आले आहे. कृषी पंपांना 100 टक्के अनुदान देणारे गोवा हे एकमेव राज्य असून 35 घरांना बायोगॅसची सुविधा देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्यात एकूण 49 चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. आतापर्यंत 54 सरकारी इमारतीवर सौरउर्जेसाठीची उपकरणे बसवण्यात आली असून राज्यभरात 383 इमारती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
सहाशे कोटींची वसुली करा
आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, गोव्यात वीजनिर्मिती झाल्याशिवाय ‘स्वयंपूर्ण’ होणार नाही. अनेक ठिकाणी वीज केबलचे काम अपूर्ण आहे. ते काम केले की नंतर लगेच रस्ते फोडतात हे बंद व्हायला पाहिजे. वीज गेली की ‘इनकमिंग फॅल्युअर’ हेच उत्तर मिळते. रु. 600 कोटी पेक्षा अधिक थकबाकी वसुली बाकी आहे. ती वसूल करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
वीज दर्जात सुधारणा नाही
वीज खात्यासाठी निधी खूप आहे. पण विजेचा दर्जा चांगला नाही. कमी जास्त दाबाच्या खंडित विजेच्या तक्रारी चालूच आहेत. मागणीच्या वेळी विजेचा पुरवठा कमी आहे. वीज वितरणासाठी पुरेसा आराखडा नाही. वीज खाते ग्राहकांना सातत्याने ‘शॉक’ देते. विजेची बिले वाढत आहेत. पण दर्जात सुधारणा होत नाही. अखंडित वीजपुरवठा मिळत नाही. विजेचे दर वाढत असल्याने ग्राहक कंटाळले आहेत. अनेक वीज कर्मचारी सेवा देताना मृत्यूमुखी पडले. त्याची दखल घेऊन काय उपाययोजना केली ते सांगावे, असे युरी आलेमाव म्हणाले. वीज तक्रारी निवारणासाठी 24×7 हेल्पलाईन सुरू करा, अशी मागणी आलेमाव यांनी केली.
मंत्र्यांनी गेल्या तीन वर्षांत काय केले याचा अहवाल मांडा, असेही आलेमांव यांनी सूचवले. आमदार व्रुझ सिल्वा, नीलेश काब्राल, दिगंबर कामत, कृष्णा साळकर यांनी मागण्यांवर आधारित भाषणे केली. आमदार अल्टॉन डिकॉस्ता, प्रवीण आर्लेकर, रुडॉल्फ फर्नांडिस, डिलायला लोबो, व्हेन्झी व्हिएगश, प्रेमेंद्र शेट, वीरेश बोरकर, केदार नाईक यांनी वीज खात्यावरील मागण्यांच्या चर्चेत भाग घेतला. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी चांगली कामे केली म्हणून सत्ताधारी आमदारांनी त्यांचे कौतुक केले तर विरोधी आमदारांनी काही त्रुटी सांगून सूचना केल्या. वीज खात्यावरील मागण्यांची चर्चा रात्री उशिरापर्यंत चालू होती.
घरगुती ग्राहकांसाठी किरकोळ दरवाढ
वर्ष 2025-26 मध्ये करण्यात येणाऱ्या नियोजित वीज दरवाढीबाबत विरोधी आमदारांनी चिंता व्यक्त केली. घरगुती ग्राहकांसाठी ती दरवाढ 6 ते 40 पैसे अशी किरकोळ आहे, असा खुलासा ढवळीकर यांनी केला. राज्यातील 70 टक्के घरगुती ग्राहकांना ती लागू होणार आहे. दरवाढ होते परंतु सेवेत सुधारणा नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली.
