भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांसह सरकारचे अभिनंदन : सरकारने घेतले अनेक धोरणात्मक निर्णय
प्रतिनिधी/ पणजी
सरकारी जमिनीत बांधण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील किमान एक लाख घरे कायदेशीर होणार आहेत. त्यामुळे या घरमालकांना दिलासा मिळणार असून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि तेवढाच प्रशंसनीय आहे, असे गौरवोद्गार भाजप प्रवक्ते अॅड. यतीश नाईक यांनी काढले.
शनिवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी उत्तर जिल्हा पंचायत अध्यक्ष धाकू मडकईकर, माजी अध्यक्ष सिद्धेश नाईक आणि माजी अध्यक्ष वासुदेव गांवकर आदींची उपस्थिती होती.
जमीन महसूल कायद्याच्या 38ए कलमांतर्गत ही दुऊस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार दि. 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वी सरकारी जमिनीत करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. मात्र सरकारदरबारी अधिकृत नोंद नसल्यामुळे या घरमालकांकडे त्यासंबंधीचे कोणतेही मालकी दस्तऐवज नव्हते. त्यातून घराचा विस्तार सोडाच, घराशेजारी साधे शौचालयसुद्धा बांधता येत नव्हते. किंवा दुऊस्तीही करणे शक्य होत नव्हते. अशावेळी आता मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे अशी घरे नियमित होऊन त्यांना कायदेशीर ग्राह्यता मिळणार आहे, त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.
दि. 1 ऑगस्टपासून या निर्णयाची अंमलबजावणीही प्रारंभ झाली आहे. यात सूचित नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अशा घरांचे मालक उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून सेटलमेंट जमीन प्रमाणपत्र आणि स्थानिक पंचायत किंवा पालिका यांच्याकडून ‘बांधकाम नियमितीकरण प्रमाणपत्र’ मिळण्यास पात्र ठरणार आहेत.
त्यासाठी सदर बांधकामाची सर्वेक्षण नकाशात नोंद असणे आवश्यक असून जास्तीत जास्त 400 चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळातील घर कायदेशीर करण्यात येणार आहे. अशावेळी एखाद्या घरमालकाच्या ताब्यात 1000 चौरस मीटर जमीन असेल तर त्याच्या घराच्या विद्यमान क्षेत्रफळाची जागा आणि घर कायदेशीर होणार आहे. उर्वरित जमीन सरकारच्या मालकीची राहणार आहे.
सध्या चालू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेला विषय म्हणजे सदर घरांना कायदेशीर दर्जा मिळवून देण्यासंबंधीचा आहे, असे ते म्हणाले. या निर्णयासाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे आम्ही मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आणि सर्व संबंधितांचे अभिनंदन करत आहोत, असे नाईक यांनी सांगितले.
श्री. मडकईकर यांनी स्वागत करताना या विषयाचाही आढावा घेतला. श्री. नाईक यांनीही सविस्तर माहिती दिली. विद्यमान सरकार गोमंतकीयांच्या हिताच्या दृष्टीने घेत असलेले अनेक निर्णय खरोखरच दीर्घकालीन विचारांती घेण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंबंधी घेण्यात आलेला निर्णय हा सर्वात महत्त्वाचा आहे व त्यामुळे असंख्य घरमालकांच्या मनावरील मोठे दडपण आणि चिंता मिटणार आहे, असे ते म्हणाले.
