विरोधकांनी घोषणा देत रोखले कामकाज : मर्यादेपेक्षा जास्त हाताळणी झाल्याचा आरोप
पणजी : मुरगांव बंदरातून होणारी कळसा वाहतूक आणि त्यावरील ‘ग्रीन सेस’ या कराच्या विषयावरुन विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना धारेवर धरले. आलेमांवसह इतर विरोधकांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्या आसनासमोर जाऊन ‘गोव्यात कोळसा नको’ अशी घोषणाबाजी करुन कामकाज रोखले. त्यावेळी मोठा गदारोळ झाल्यामुळे कामकाज चालवणे अशक्य बनले म्हणून सभापतींनी त्यावेळी 10 मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. आलेमांव यांनी कोळसा हाताळणीचा विषय प्रश्नोत्तर तासाला मांडला होता.
ते म्हणाले की, जिंदाल कंपनीला कोळसा हाताळणीसाठी जी मर्यादा घालून देण्यात आली होती ती कंपनीने पाळलेली नाही. मुरगांव पोर्ट प्राधिकरणाने (एमपीए) 5 मिलियन मेट्रिक टनापर्यंत कोळसा हाताळणी करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार पर्यावरणाचा दाखला देण्यात आला होता. त्याचे उल्लंघन झाले आणि मर्यादेपेक्षा दुप्पट कोळसा हाताळणी झाली, असा ठपका आलेमांव यांनी ठेवला. याप्रकरणी सरकार तसेच गोवा प्रदूषण मंडळ गंभीर नाही. त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले असा आरोप आलेमांव यांनी करुन तशी कागदपत्रे आपल्याकडे असल्याचा दावा केला. याप्रकरणी सरकारने कोणती कारवाई केली? असा प्रश्न आलेमांव यांनी विचारला.
मंत्री सिकेरा यांनी उल्लंघन झाल्याचे केले मान्य
उत्तर देताना पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी सांगितले की, यासंदर्भात खटला दाखल करण्याचा सरकारचा विचार असून याचिका सादर करण्याबाबतची फाईल अॅडव्होकेट जनरलकडे पाठवण्यात आली आहे. कायदा खात्याचाही सल्ला घेण्यात येणार आहे, असे स्पष्ट करुन सिकेरा यांनी पर्यावरण दाखल्याचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य केले.
कोट्यावधीचा महसूल बुडविला : युरी आलेमांव
त्या उत्तराने आलेमांव अधिकच संतापले. सरकारने कोट्यावधीचा महसूल बुडवल्याचे सांगून आलेमांव यांनी प्रथम आसन सोडले आणि ते सभापतींसमोर गेले. त्यानंतर काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता, कार्लुस फेरेरा, विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर, व्हेन्झी व्हिएगश, क्रूझ सिल्वा यांनीही आलेमांवना पाठिंबा दिला आणि ते सभापतींसमोर गेले. सर्व विरोधी आमदारांनी या कोळसा विषयावरुन तेथे निषेध नोंदवला. सभापतींनी वारंवार समज देऊनही विरोधक शांत झाले नाहीत. या गदारोळात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे उत्तर देत होते. परंतु गोंधळामुळे त्यांचे म्हणणे कळले नाही. शेवटी सभापतींनी कामकाज तहकूब केले.
