कन्नड सक्तीबाबत माजी नगरसेवकांकडून कायद्यावर बोट : मराठीला डावलणे बेकायदेशीर असल्याचे दिले दाखवून
बेळगाव : कर्नाटक सरकारच्या कन्नड भाषा प्राधिकरणाने 24 जून रोजी एक आदेश पारित केला आहे. ज्यामध्ये स्थानिक संस्थांना कर्नाटक सरकारचे कन्नड भाषा धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, सदर आदेशात भाषिक अल्पसंख्याक असलेल्या मराठी भाषिकांच्या मराठीचा वापर करण्यास मनाई नाही. तरीदेखील सरकारच्या आदेशाचा गैरफायदा घेत महापालिकेकडून इंग्रजी व मराठी भाषेतील फलक बळजबरीने काढण्यासह झाकले जात आहेत. इंग्रजी व मराठी भाषेतील फलक काढण्याचे कृत्य कायद्यातील तरतुदींविरुद्ध आहे.
त्यामुळे महापालिकेने तातडीने हे बेकायदा कृत्य थांबवावे, अशा मागणीचे निवेदन माजी नगरसेवकांच्यावतीने शुक्रवारी मनपा आयुक्त शुभा बी. यांना देण्यात आले. महापालिकेच्या या कृतीने 1981 च्या कर्नाटक स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकृत भाषा कायदा कलम 2(ब) चे उल्लंघन केले आहे. एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात 15 टक्के भाषिक अल्पसंख्याक असतील तर त्यांच्या मातृभाषेत सरकारी परिपत्रके व व्यवहार करण्यास देणे बंधनकारक आहे. तर बेळगाव महापालिकेच्या हद्दीत मराठी भाषिकांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने कन्नड, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषेत लिहिलेले फलक काढून टाकण्याचा किंवा झाकण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
मराठी भाषेच्या हक्कांचे रक्षण करणे नैतिक कर्तव्य
प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार कन्नड भाषेला प्राधान्य देणे जरुरीचे आहे. मात्र, फलकांवर अल्पसंख्याक भाषा म्हणजेच मराठी वापरण्यास मनाई केलेली नाही. भारतीय संविधानाच्या, कर्नाटक स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकृत भाषा कायद्याच्या तरतुदीनुसार बेळगाव शहर महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात राहणाऱ्या भाषिक अल्पसंख्याक भाषा बोलणाऱ्या म्हणजेच मराठी भाषेच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे तुमचे नैतिक कर्तव्य आहे. बेळगाव महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांची मातृभाषा मराठी आहे. निवडून आलेल्या बहुतांश नगरसेवकांची मातृभाषा मराठी आहे. त्यामुळे जर मराठीचा वापर केला गेला तर त्याला कोणताही आक्षेप असण्याचे कारण नाही.
कन्नड-मराठी भाषिकांमध्ये दुरावा
भाषा ही विचारांच्या देवाणघेवाणीचे माध्यम आहे. महापालिकेकडून मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील फलक काढणे किंवा झाकणे हे कृत्य बेकायदेशीर आहे. यामुळे ही कृती कन्नड व मराठी भाषिकांमध्ये दुरावा निर्माण करणारी आहे. फलकांवरील मराठी व इंग्रजी भाषा जबरदस्तीने काढून टाकणे किंवा झाकून ठेवणे बेकायदेशीर असल्याने ते त्वरित थांबवावे, अशा मागणीचे निवेदन यावेळी देण्यात आले. निवेदन देताना माजी नगरसेवक अॅड. अमर यळ्ळूरकर, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, माजी महापौर प्रकाश शिरोळकर, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर, माजी नगरसेवक सुनील बाळेकुंद्री आदी उपस्थित होते.
