Tiger Conservation: Challenges and Actions

जगातील व्याघ्र संख्येच्या 70 टक्के वाघ भारतात

दरवर्षी 29 जुलै रोजी जगभरात वाघांच्या संवर्धनाचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्याची घोषणा 29 जुलै 2010 रोजी सेंट पीटर्सबर्ग येथे करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश जगभरातील वाघांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन वाढविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांमध्ये सर्व व्याघ्र प्रदेश देशांना एकत्र करणे हा होता.

कर्नाटक राज्यातील चामराजनगर येथे माले महादेवेश्वर पर्वतराईतील अभयारण्याच्या गजानूर परिसरात अलिकडेच एक वाघिण आणि तिच्या चार बछड्यांची विष घालून हत्या करण्याच्या प्रकाराने देशभर खळबळ उडाली होती. एकीकडे देशभरात पट्टेरी वाघांच्या संख्येत घटत होत असताना या प्रकाराने चिंता वाढली. सध्या भारतात वाघांची संख्या 3,682 आहे. ती वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत.

स्टेटस ऑफ टायगर

भारतीय वन्यजीव संस्था आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांनी 2022 च्या अखिल भारतीय व्याघ्र अंदाजातील तपशील वापरून ‘स्टेटस ऑफ अनग्युलेटस इन टायगर हॅबिटॅट्स ऑफ इंडिया’ असा शीर्षक असलेला अहवाल अलिकडेच प्रसिद्ध केला. देशातील वाघांच्या अधिवासात चितळ, सांबर आणि रानगवा यांसारख्या प्राण्यांच्या संख्येत घट झाल्याचे वन्यजीव संस्थेच्या अहवालात आढळून आले आहे. प्रति शंभर चौरस किलोमीटरमध्ये चार वाघांसाठी प्रतिचौरस किलोमीटर 30 खूर असणारे प्राणी आवश्यक आहेत. मात्र, अधिवासाचे विखंडन तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष यामुळेही चितळ, सांबर आणि रानगव्यासारख्या प्रजातींची संख्या कमी होत असल्याचे यात नमूद केले आहे.

भक्ष्य असलेल्या प्राणीसंख्येत घट

वाघांच्या अधिवासात त्यांचे प्रमुख भक्ष्य असलेल्या प्राण्यांची संख्या कमी होत आहे. 2014 ते 2022 दरम्यान देशातील वाघांच्या अधिवासात चितळ, सांबर आणि रानगवा यासारख्या खूर असणाऱ्या प्राण्यांच्या संख्येत अनुक्रमे 28 टक्के, 27 टक्के आणि 28 टक्क्यांनी घट झाल्याचे आढळून आले आहे. भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अभ्यासातून ही गोष्ट समोर आली आहे.

चार वर्षांनी व्याघ्र गणना

वन्य प्राण्यांसमोरील आव्हाने आणि त्यांचे जीवन सुरक्षित करण्याच्या दिशेने जागरुकता निर्माण करण्यासाठी 29 जुलै हा दिवस महत्वपूर्ण ठरला आहे. अखिल भारतीय व्याघ्र अंदाज 2022 (सामान्यत: चार वर्षांनी केले जाते) च्या पाचव्या चक्रानुसार भारतात किमान 3 हजार 167 वाघांची नोंद झाली होती. जगातील वन्यवाघांच्या संख्येच्या 70 टक्केपेक्षा जास्त संख्या भारतात आहे. कॅमेरा-ट्रॅप केलेल्या आणि कॅमेरा-ट्रॅप नसलेल्या वाघांच्या वावर क्षेत्रांसाठी नव्या सांख्यिकीय मॉडेल्सचा वापर करून केलेल्या डेटा विश्लेषणात वाघांच्या संख्येची कमान मर्यादा 3 हजार 925 असल्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये सरासरी 3 हजार 682 वाघ आहेत. यानुसार वार्षिक वाढ 6.1 टक्के नोंदविली आहे.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने हाती घेतलेल्या उपक्रमांमुळे हे संवर्धन शक्य झाले आहे. 20 व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत शिकार, अधिवास नष्ट होणे आणि इतर मानवी क्रियांमुळे देशातील वाघांच्या संख्येत झपाट्याने घट होत होती. 1947 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर ही घट आणखी तीव्रतेने दिसून आली.

भारतीय वन्यजीव मंडळाने जुलै 1969 मध्ये नवी दिल्ली येथील बैठकीत वाघांच्या कातड्यांसह सर्व वन्य मांजरींच्या कातड्यांच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची शिफारस केली. या निर्णयाला त्याच वर्षी दिल्लीत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघाने पाठिंबा दिला. संघाच्या दहाव्या सभेने वाघाला त्यांच्या ‘रेड डेटा बुक’मध्ये एक धोक्यात आलेली प्रजाती म्हणून समाविष्ट केले आणि वाघांच्या हत्येवर जागतिक बंदी घालण्याची मागणी केली.

व्याघ्र कृती दल आणि टायगर प्रोजेक्टची स्थापना

भारतीय वन्यजीव मंडळाच्या कार्यकारी समितीने यावर काम करण्यासाठी आणि व्यापक संवर्धन धोरण आखण्यासाठी 11 सदस्यीय कार्यदलाची स्थापना केली. या उपक्रमातून ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची स्थापना झाली. कार्यदलाने ऑगस्ट 1972 मध्ये आपला अंतिम अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये भारतातील आठ व्याघ्रवनांचा या प्रकल्पात समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली. 1 एप्रिल 1973 रोजी कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात ‘टायगर प्रोजेक्ट’ अधिकृतपणे सुरू करण्यात आला. सुऊवातीच्या टप्प्यात नऊ व्याघ्र प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यात कॉर्बेट (उत्तर प्रदेश), पलामाऊ (बिहार), सिमिलिपाल (ओडिशा), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), मानस (आसाम), रणथंभोर (राजस्थान), कान्हा (मध्यप्रदेश), मेळघाट (महाराष्ट्र) बंडीपूर (म्हैसूर) हे साठे देशभरातील वाघांच्या अधिवासाच्या विविध श्रेणीचे प्रतिनिधीत्व करतात. भारतातील वन्यजीव संवर्धनाच्या आधुनिक युगाची सुऊवात 1972 मध्ये वन्यजीव (संरक्षण) कायदा लागू झाल्यानंतर झाली. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे जे. सी. डॅनियल आणि प्रसिद्ध पक्षीशास्त्रज्ञ सलीम अली यांसारख्या व्यक्तींनी या कायदेशीर बदलाला चालना देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.

भारत-कंबेडिया सामंजस्य करार

14 फेब्रुवारी 2023 रोजी भारत आणि बांगलादेश दोन्ही देशांमध्ये पसरलेल्या सुंदरबनच्या भूप्रदेशात वाघांच्या संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोलकाता येथे एक द्विपक्षीय बैठक घेण्यात आली. याव्यतिरिक्त भारत आणि कंबोडियाने जैवविविधता संवर्धनात सहकार्य आणि वाघ व त्याच्या अधिवासांच्या शाश्वत वन्यजीव व्यवस्थापन पुनर्प्राप्ती धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणारा सामंजस्य करार केला. या द्विपक्षीय उपक्रमाचा एक भाग म्हणून एका भारतीय शिष्टमंडळाने वाघांच्या पुनर्प्रवेश कार्यक्रमासाठी क्षेत्रीय परिस्थिती आणि क्षमता-निर्मिती आवश्यकतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कंबोडियाला भेट दिली.

एकूण 54 व्याघ्र प्रकल्प

2022-23 मध्ये अनेक भारतीय व्याघ्र प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसा मिळाली. मध्य प्रदेशातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पांना, मध्यप्रदेशातील सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पासह संयुक्तपणे प्रतिष्ठित ऊx2 पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मध्यप्रदेशातील नवीन वीरांगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्पाच्या घोषणेमुळे भारतातील एकूण व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या 54 झाली आहे. हे अभयारण्य एकत्रितपणे 78 हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापते. जे भारताच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 2.30 टक्केपेक्षा जास्त आहे.

काली, मेळघाट, नवेगाव-नागझिरा, पिलिभित आणि पेरियार या नवीन अभयारण्यांसह भारतातील एकूण 23 व्याघ्र अभयारण्यांना मान्यता मिळाली आहे. प्रोजेक्ट टायगरच्या 50 वर्षांच्या स्मरणार्थ आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2023 मध्ये वाघ, सिंह, बिबट्या, हिम बिबट्या, चित्ता, जग्वार आणि प्यूमा या सात मोठ्या मांजरींच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय ‘बिग कॅट अलायन्स’ची सुऊवात केली.

‘प्रोजेक्टर टायगर’ची पन्नाशी

प्रोजेक्ट टायगरने 2023 मध्ये 50 वर्षे पूर्ण केली, ज्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अमृत काल का व्हिजन फॉर टायगर कन्झर्वेशन’ सुरू केले. 2005 मध्ये व्याघ्र कृती दलाने भारत सरकारला एक अहवाल सादर केला, ज्यामुळे 2006 मध्ये वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांमुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए) आणि वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरोची वैधानिक संस्था म्हणून स्थापना झाली. यामुळे प्रोजेक्ट टायगरला बळकटी मिळाली.

मध्य भारत आणि शिवालिक टेकड्या तसेच गंगेच्या खोऱ्यात विशेषत: मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र राज्यांमध्ये वाघांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, पश्चिम घाटासारख्या काही प्रदेशांमध्ये स्थानिक पातळीवर व्याघ्र संख्येत घट अनुभवली. ही संख्या वाढविण्यासाठी संवर्धन प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. मिझोराम, नागालँड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगड आणि अऊणाचल प्रदेश या राज्यांसह काही राज्यांमध्ये वाघांची असलेली अल्प संख्या चिंताजनक मानली जात आहे.

मध्यप्रदेशात सर्वाधिक वाघ

भारतात वाघांची सर्वाधिक 785 संख्या मध्यप्रदेशात आहे, त्यापाठोपाठ कर्नाटक (563) आणि उत्तराखंड (560) आणि महाराष्ट्र (444) आहेत. व्याघ्र प्रकल्पात सर्वाधिक वाघांची संख्या कॉर्बेट (260), त्यानंतर बंडीपूर (150), ताडोबा (97) येथे आहे.

महाराष्ट्रात 444 वाघ

महाराष्ट्रात राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 20.13 टक्के वनक्षेत्र आहे. 2022 च्या सर्व्हेनुसार राज्यात वाघांची संख्या 444 असण्याचा अंदाज आहे. राज्यात ताडोबा अंधारी, पेंच, नवेगाव नागझिरा, बोर, मेळघाट आणि सह्याद्री असे सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत.

राज्यात दोन वर्षात 107 वाघांचा मृत्यू

जानेवारी ते एप्रिल 2025 या काळात महाराष्ट्र राज्यात 22 वाघांचा मृत्यू झाला. तर जानेवारी 2022 ते डिसेंबर 2024 या काळात राज्यात विविध कारणांनी 107 वाघांचा मृत्यू झाला. याच काळात 40 बिबट्यांचाही मृत्यू झाला.

व्याघ्र संख्या (2023) 3,682

टायगर रिझर्व्ह – 54

जगातील वन्य वाघांच्या तुलनेत भारतीय टक्केवारी – 70

अधिवास कॅमेऱ्यात ट्रॅप झालेले वाघ

शिवालिक हिल्स, गंगा नदीचे मैदान 804

सेंट्रल इंडियन हायलँडस् आणि पूर्व घाट 1161

पश्चिम घाट 824

नॉर्थ इस्टर्न हिल्स आणि ब्रह्मपुत्रा मैदान 194

सुंदरवन पर्वत 100

एकूण 3,083

-संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी