उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश : उर्वरित रकमेसाठी पुन्हा लढा देणार
बेळगाव : न्यायालयात भरण्यात आलेली थकीत बिलाची रक्कम संबंधित ठेकेदाराला परत करून जिल्हाधिकाऱ्यांचे जप्त वाहन सोडून देण्यात यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने बुधवारी दिला आहे. त्यामुळे गेल्या 32 वर्षांपासून बिलासाठी लढा देणाऱ्या ठेकेदाराच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला आहे. तर सहा दिवसांपासून जप्त असलेले जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहनदेखील सोडून देण्यात येणार आहे. दूधगंगा नदीवर टिळकवाडी येथील क्लासवन सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर नारायण कामत यांनी बंधारा बांधण्याचे काम पूर्ण केले होते. मात्र त्यांना लघुपाटबंधारे किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून बिलाची रक्कम देण्यात आली नाही. त्यांनी न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर तीनवेळा न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. तरीही थकीत बिलाची रक्कम देण्यात आली नाही. एकूण 1 कोटी 31 लाख रुपये ठेकेदाराला देण्यात यावेत, असा आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार सरकार, जिल्हा प्रशासन व लघुपाटबंधारे खात्याला नोटीस जारी करण्यात आली. पण या विरोधात सरकारने उच्च न्यायालयात स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
उच्च न्यायालयाने देय बिलापोटीच्या 50 टक्के रक्कम 6 आठवड्यांत भरावी, असा आदेश दिला होता. तरीही रक्कम देण्यात आली नाही. त्यामुळे दावेदारांचे वकील ओ. बी. जोशी यांनी पहिले अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात जप्तीचा आदेश जारी करण्यासंदर्भात अर्ज दाखल केला. जप्तीचा आदेश जारी होताच शुक्रवार दि. 18 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांचे सरकारी वाहन जप्त करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात नाट्यामय घडामोडी घडल्या. सरकारी वकिलांनी वाहन सोडून देण्यासंदर्भात दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांचे जप्त वाहन सोडून देण्यात यावे, यासाठी अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आतापर्यंत ठेकेदाराच्या थकीत बिलापैकी 50 टक्के रक्कम देण्यात आली असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचे जप्त वाहन सोडून देण्यात यावे, अशी मागणी सरकार पक्षातर्फे करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने ती मान्य करून वाहन सोडून देण्याचा आदेश दिला. तसेच लघुपाटबंधारे खात्याच्यावतीने उच्च न्यायालयात भरलेली बिलाची रक्कम बेळगाव न्यायालयाकडे वर्ग करून ती संबंधित ठेकेदाराच्या नातेवाईकाकडे देण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेशदेखील बजावला आहे. एकंदरीत गेल्या 32 वर्षांपासून थकीत बिलासाठी लढा देणाऱ्या कामत कुटुंबीयांना न्याय मिळाला आहे. उर्वरित रक्कम 18 टक्के व्याजाने देण्यात यावी, यासाठी पुन्हा न्यायालयाकडे दाद मागण्यात येईल, असे दावेदाराचे वकील ओ. बी. जोशी यांनी सांगितले.
