सांगली :
जिल्हा परिषद बोट खरेदीची प्रकिया वादात सापडण्याची चिन्हे असून जिल्हा परिषद सांगली मार्फत मागविण्यात आलेल्या बोटीच्या निविदेमध्ये खोटे व दिशाभूल करणारे कागदपत्रे सादर करून निविदा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याने संबंधित निविदाधारकांवर निविदा अटी शर्ती, शपथपत्र व भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी दाखल करावी अशी मागणी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे अशी माहिती श्री एन्टरप्रायजेसच्यावतीने देण्यात आली.
याबाबत श्री एन्टरप्रायजेसच्यावतीने देण्यात आलेल्या तक्रारीत म्हंटले आहे, उपलब्ध कागदपत्रे व निवेदनासोबत जोडलेल्या कागदपत्रानुसार ज्यांची निविदा मान्य केली आहे, त्यांच्या संबधित कागदपत्रांची संबधित संकेतस्थळावर जाऊन पडताळणी केली असता फक्त २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोनच वर्षांचे उलाढालीची आकडेवारी दिसत आहे. याचा स्पष्ट अर्थ संबधित निविदाकाराने खोटे आणि बनावट कागदपत्र सादर केले आहे. आम्हाला मात्र ज्या कागदपत्रे कमतरतेबाबत फेरसादरीकरणाचे कळवले त्याचसाठी संबधित निविदाकार यास त्याच उलाढाल अटीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. म्हणजे सदर कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात आलेले आहे.
निविदा भरताना दिलेल्या शपथ पत्रानुसार निविदेमध्ये बनावट आणि दिशाभूल करणारे कागदपत्रे सादर करून निविदा मिळवण्याचा प्रयत्व करणाऱ्या निविदाकारावर निविदा सूचनेनुसार फौजदारी दाखल करावी अशी विनंती आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद इमारत व दळणवळण कार्यकारी अभियंता यांची जबाबदारीही व्यवस्थित पार पाडलेली दिसत नाही. शेवटी जो कंत्राटदार बोगस कागदपत्रे देवू शकतो तो बोगस बोटीही देवू शकतो असा आरोपही करण्यात आला आहे. निविदेतील त्रुटींबाबत रात्री सुमारे एकच्या सुमारास ईमेलद्वारे माहिती देऊन दुसरे दिवशी शनिवारी म्हणजे शासकीय सुट्टी दिवशी पुर्तता करण्याची घाई का व कशासाठी हे समजू शकत नाही असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे.
- तक्रार चुकीची खोडून काढू
बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना या तक्रारीबाबत विचारले असता बोट खरेदीची राबवली जात असलेली संपूर्ण प्रकिया योग्य व निविदा अटी शर्तीनुसार राबविण्यात येत आहे. निविदा प्रक्रीया अंतिम टप्प्यात असून ती पूर्ण झाल्यानंतर सर्व माहीती दिली जाईल.
- मुदतवाढ न देता फेरनिविदा, खोट्या माहिती प्रकरणी काय कारवाई ?
शासकीय नियमानुसार निविदेस पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नसेल तर तांत्रिकी लिफाफा न उघडता दोन वेळा मुदतवाढ देणे अपेक्षित आहे. मात्र या प्रक्रियेमध्ये असे न करता फेरनिविदा काढल्याचे दिसत आहे. प्रशासनाने फेरनिविदेलाच मुदतवाढ समजून अंतिम प्रक्रिया केली आहे असा दावा करत खोटी कागदपत्रे दाखल करून टेंडर मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या निवेदाधारकावर जिल्हा परिषद प्रशासन काय कारवाई करणार असा सवाल तक्रारदार यांनी उपस्थित केला आहे
