मिरज :
विविध मागण्यांसाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या पुणे विभागातील २५ केंद्रांवरील १६० कंत्राटी कर्मवारी १ जुलैपासून अचानक संपावर गेले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत दुय्यम वागणूक मिळत असून, अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. वाढता पाऊस आणि धरणातून सुरु असलेल्या विसर्गामुळे सर्वत्र महापुरानी धास्ती असताना पूर नियंत्रणाचे काम करणारे कर्मचारीच संपावर गेल्याने कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे जलआयोगातील अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली आहे.
जलआयोगात काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कामगार कायद्यानुसार किमान वेतन मिळावे, कामगार व त्यांच्या कुठबियांना विमा संरक्षण मिळावे, प्रत्येक केंद्रावर जादा कर्मचारी द्यावेत, बारमाही काम द्यावे, भविष्य निर्वाह निधी योजनेत समाविष्ट करावे, थकीत बिल वेळेत मिळावीत आदी मागण्यांसाठी केंद्रीय जल आयोगातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. या मागण्यांसाठी एक महिन्यांपूर्वीन आंदोलन झाले होते. मात्र जलआयोगाच्या मिरज विभागीय कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने मध्यस्ती करून कर्मचाऱ्यांना आश्वासन देऊन आंदोलन थांबविण्यास भाग पाइले होते. तेव्हापासून कर्मचारी नियमित काम करत होते. मात्र मागण्या पूर्ण न झाल्याने पुन्हा १ जुलैपासून अचानक सर्व कर्मचारी संपावर गेले आहेत.
कंत्राटी कामगारांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. गेली १२ वर्षे केवळ दहा हजार पगारवर जीव धोक्यात घालून रात्री-अपरात्री पाऊस, महापूर काळात कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत. एकाही कर्माचाऱ्यानी संख्या वाढवली नाही. कागदोपत्री ८ तास काम दाखवून जादा तास काम करून घेतले जाते. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी १ जून रोजी आंदोलन केले होते. मिरज कार्यालयातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने जुलैपासून पगारात वाढ करतो असे तोंडी आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन थांबविले. मात्र पुण्यातील एका अधिकाऱ्याने ऑक्टोबरपर्यंत आहे तोच पगार द्यावा, असे पत्र पाठविल्याने कंत्राटी कामगार संतपा झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी अचानक संप पुकारला असून पुणे विभागातील मिरज, सोलापूर, माणगांव आदी उपविभागात अंदाजे २५ केंद्रावरील १६० कर्मचारी संपावर गेले आहेत. संबंधीत केंद्रांवरान पाण्याची पातळी, पर्जन्यमान, कमाल किमान तापमानाच्या नोंदी, पाण्याचा विसर्ग नोंदी याचे कामकाज ठप्प झाल्याने अधिकाऱ्यांनी धावपळ उडाली आहे.
महापूर नियंत्रणासाठी मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या केंद्रीय जलआयोगात सध्या कर्मचाऱ्यांनी कमतरता आहे. परिक्षा देऊन भरती झालेले अधिकारी केवळ विभागीय कार्यालयात ठाण मांडून बसतात.
प्रत्यक्षात पाण्यात उतरून नदीचे मोजमाप करण्यासह धरण व्यवस्थापनांना पूरनियंत्रणासाठी इत्यंभूत माहिती पुरवणारे तज्जा गलअभ्यासक कंत्राटी पध्दतीने भरती करावे लागतात. प्रत्येक वर्षी मे महिन्यातन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करून सर्व केंद्र सज्ज ठेवली जातात. यंदाच्या वर्षी कंत्राटी कर्मवाऱ्यांची संख्या वाढवली नाही. त्यान कर्मभाऱ्यांवर अतिरीक्त कामाचा ताण दिला जात असल्याने कंत्राटी कर्मचारी संतप्त झाले आहेत.
वाढता पाऊस आणि धरणातून सुरू असलेला विसर्ग यामुळे सर्वत्र महापूरानी धास्ती आहे. प्रशासनही स्थानिक पातळीवर आतापासूनन उपाययोजना राबवित आहे. असे असताना महापूर नियंत्रणाचे काम करणारे कर्मचारीच संपावर गेल्याने प्रशासनासमोरही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
- २५ केंद्रावर पूरनियंत्रणाचे कामकाज ठप्प
जलआयोगाच्यो पुणे विभागात सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांसाठी महाबळेश्वर आणि अर्जुनवाड या दोन महत्वाच्या केंद्रांसह कराड, निपळी, वारंजी, तारगांव, नांद्रे, समडोळी, अर्जुनवाड, कुरुंदवाड, तेरवाड आणि सदलगा अशा १२ केंद्रासह सोलापूर आणि रायगड जिल्ह्यातील माणगांव या उपविभागांतर्गत १४ अशा एकूण २६ केंद्रांवरुन महापूर निरीक्षणाचे व नदीपात्र मोजमापाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. कर्मचाऱ्यांविना मोजमाप केंद्रे बंद असताना महापूरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शिफारस कोण पाठविणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे
