विरोधक गरजणार का बरसणार?: आजच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार
मुंबई / प्रवीण काळे
पावसाळी अधिवेशनाला उद्या, सोमवारपासून सुऊ होत आहे. ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर हिंदीसक्तीसह शक्तिपीठ, शेतकरी कर्जमाफीसारखे मुद्दे विरोधकांच्या हातामध्ये आहेत. तर सत्ताधारी महायुतीत काही विषयांवरील मतभेद उघड झाले आहेत. या मतभेदामुळे सरकारमधील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट झाला आहे. परिणामी विरोधक या संधीचा कितपत फायदा घेणार हे दिसून येईल. तथापि ‘स्ट्राँग’ मुद्दे असताना विरोधक नुसते गरजणार की खरोखरच सत्ताधाऱ्यांवर बरसणार हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. तर अधिवेशनकाळातील विरोधकांच्या हिंदी सक्तीविरोधातील मोर्चाला सरकार कसे सामोरे जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूर जिह्यातील शेतकऱ्यांचा रोष नको म्हणून वर्ध्यातील पवनार ते सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीपर्यंतच्या 802 किलोमीटर लांबीच्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला स्थगिती देणाऱ्या महायुती सरकारने सत्तेत येताच या महामार्गाला पुन्हा चालना दिली आहे. शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर जिह्यातून नेण्यास या जिह्यातील मंत्र्यांचाच विरोध आहे. तरीही हा विरोध डावलून महामार्गाचे काम रेटण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे अधिवेशनात या महामार्गाच्या उपयुक्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून विरोधी पक्षासह सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सरकारची कोंडी करू शकतात.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. एप्रिल – मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. गारपीट आणि अवकाळीने शेती पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून होत आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय योग्यवेळी होईल, असे सांगून तूर्त कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. तरीही विरोधी पक्षाकडून अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला जाऊ शकतो.
भाजप एकटे पडण्याची शक्यता
हिंदी सक्तीच्या मुद्यावर भाजप वगळता सगळ्याच राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. भाजप मात्र या विषयावर उद्धव ठाकरे सरकारने या बाबतचा अहवाल स्विकारल्याचे सांगत आहे. भाजपच्या आमदारांचीदेखील या मुद्यावऊन अडचण होताना दिसत आहे. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय सरकार बदलत नसल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच ठाकरे बंधु एकत्र आल्याने मूठभर विरोधकांनादेखील उर्जा आली आहे. त्यामुळे सभागृहात भाजपबरोबरच त्यांच्यासोबत असणाऱ्या पक्षांची कसोटी लागणार आहे.
खोतकर -लोणीकर निशाण्यावर
शिंदे गटाचे आमदार अर्जुन खोतकर अध्यक्ष असलेल्या विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचा पहिलाच धुळे दौरा वादग्रस्त ठरला. या दौऱ्यात शासकीय विश्रामगफहावर कोट्यावधी ऊपयांची रोकड आढळून आली. याची पोलीस चौकशी सुरू असली तरी यानिमित्ताने विधिमंडळ समित्यांच्या कामकाजाकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले आहे. विरोधी पक्ष सरकारवर तुटून पडण्याच्या तयारीत आहे. माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावऊन त्यांना लक्ष करण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना निधी देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याच्या पैशांवर मारलेला डल्ला यावरून विरोधी पक्ष सरकारचे वाभाडे काढण्याची संधी सोडणार नाही. आक्रमक विरोधी पक्षाला तोंड देताना सरकारच्या नाकीनऊ येण्याची शक्यता आहे. मात्र महायुती सरकार पूर्ण बहुमतात सत्तेवर असल्याने विरोधकांच्या हाती फार काही लागणार नाही.
