13 स्थानके उभारणार : 3,626 कोटी खर्च करणार : केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन-चार महत्त्वाचे निर्णय मंजूर केले. आग्रा येथे आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्र निर्मितीला आणि पुणे मेट्रोच्या टप्पा-2 ला मान्यता देण्यात आली. याशिवाय, आणीबाणीच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त मंत्रिमंडळाने एक ठराव मंजूर केला. या ठरावात 1975 मध्ये लादलेल्या आणीबाणीला ‘लोकशाहीचा खून’ असे वर्णन करण्यात आले आहे. यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांच्या अंतराळ मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणाचे स्वागत करणारा ठरावही मंजूर केला.
मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प फेज-2 ला मान्यता दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ) आणि रामवाडी ते वाघोली / विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब) हा विद्यमान पुणे मेट्रो फेज-1 (कॉरिडॉर 2अ) चा विस्तार आहे. हे दोन उन्नत कॉरिडॉर 12.75 किमीमध्ये पसरलेले असतील. त्यात 13 स्थानके असून ती चांदणी चौक, बावधन, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरांना जोडतील. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत 3,626.24 कोटी रुपये आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचा अर्धा खर्च राज्य सरकार देणार आहे. मेट्रो मार्गिकांच्या या विस्तारामुळे प्रमुख आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्षेत्रांना कनेक्टीव्हीटी मिळणार असल्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
झरिया कोळसा क्षेत्रासाठी मास्टर प्लॅन
झारखंडमधील झरिया कोळसा क्षेत्रातील भूमिगत आगीशी लढण्यासाठी आणि बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने बुधवारी 5,940 कोटी रुपयांच्या सुधारित झरिया मास्टर प्लॅनला (जेएमपी) मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय मंजूर करण्यात आला. सुधारित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण आर्थिक खर्च 5,940.47 कोटी रुपये आहे. सुधारित मास्टर प्लॅनमध्ये बाधित भागातून पुनर्वसित होणाऱ्या कुटुंबांसाठी शाश्वत उपजीविका निर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. याअंतर्गत, लक्ष्यित कौशल्य विकास कार्यक्रम चालवले जातील आणि पुनर्वसित कुटुंबांना आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करण्यासाठी उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या संधी देखील निर्माण केल्या जातील.
आग्रा येथे आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्र उभारणार
मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील सिंगना येथे आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्र उभारण्यालाही मंजुरी दिली आहे. हे केंद्र दक्षिण आशिया प्रादेशिक केंद्र म्हणून ओळखले जाणार असून त्यासाठी 111.5 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. या गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देश बटाटा आणि गोड बटाट्याची उत्पादकता वाढवणे, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धन सुधारून अन्न आणि पोषण सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि रोजगार निर्मिती वाढवणे हे आहे. तसेच प्रादेशिक केंद्रातील संशोधन बियाणे उत्पादन, कीटक व्यवस्थापन, शाश्वत उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण यावरही केंद्रित असेल. भारत हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे बटाटा उत्पादक देश आहे. तर, उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे बटाटा उत्पादक राज्य आहे. त्यामुळेच या केंद्रासाठी आग्रा शहराची निवड करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने संशोधन केंद्रासाठी आधीच 10 एकर जमीन दिली आहे.
