वृत्तसंस्था/ कोलकाता
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पश्चिम बंगाल सरकारला 26 सप्टेंबरपर्यंत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याची योजना लागू करण्यापासून रोखले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रिया भ्रष्ट ठरविल्यावर या कर्मचाऱ्यांना स्वत:ची नोकरी गमवावी लागली होती. राज्य सरकारकडून क श्रेणीच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 25 हजार रुपये तर ड श्रेणीच्या प्रत्ये कर्मचाऱ्याला 20 हजार रुपये देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने 9 जून रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
अंतरिम आदेशात न्यायाधीश अमृता सिन्हा यांनी राज्य सरकारला 26 सप्टेंबरपर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा प्रदान करण्याची योजना राबविण्यापासून रोखले आहे. 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा राज्य सरकारला निर्देश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने क अन् ड श्रेणीच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संकटग्रस्त परिवारांना मानवीय आधारावर मर्यादित उपजीविका, सहाय्य आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी एक योजना सुरू केली होती.
