केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : कर्नाटकसह आंध्र, झारखंडला होणार लाभ : इतरही अनेक निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांसाठी केंद्र सरकारने रेल्वेच्या मोठे प्रकल्प सुनिश्चित केले असून या प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. इतरही अनेक निर्णय बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
या तीन राज्यांमधील सात जिल्ह्यांसाठीची ही मल्टिट्रॅकिंग रेल्वे योजना आहे. यामुळे या राज्यांमधील रेल्वेमार्गांमध्ये 318 किलोमीटरची भर पडणार आहे. प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये भर, लॉजिस्टिक गुंतवणुकीत कपात, इंधनाची बचत आणि कार्बनडाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनातही घट अशी अनेक उद्दिष्ट्यो या योजनेमुळे सफल होणार आहेत, अशी माहिती बैठकीनंतर पत्रकारांना देण्यात आली आहे.
बळ्ळारी-चिकजाजूर दुपदरीकरण
या योजनेच्या अंतर्गत अनेक स्थानी रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणाचा समावेश आहे. कर्नाटकातील बळ्ळारी ते जिकजाजूर रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण केले जाणार आहे. हा रेल्वेमार्ग कर्नाटकातील बळ्ळारी आणि चित्रदुर्ग यांच्यासह आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यांना जोडणारा आहे. या मार्गाचे दुपदरीकरण केल्याने अधिक संख्येने रेल्वे या मार्गावर धावू शकणार आहेत. प्रवाशांच्या गर्दीच्या नियंत्रणासाठीही हे दुपदरीकरण अनुकूल ठरणार आहे, असे प्रतिपादन बैठकीनंतर करण्यात आले.
आणखी मार्गांचे दुपदरीकरण
झारखंडमधील कोडरमा ते बरकाकाना या मार्गाचे दुपदरीकरण केले जाणार आहे. हा मार्ग 133 किलोमीटर लांबीचा आहे. हा मार्ग झारखंडच्या कोळसासमृद्ध क्षेत्रातून जातो. त्यामुळे या मार्गाचे दुपदरीकरण केल्यास ते कोळशाच्या वाहतुकीचा वेग वाढविण्यासाठी कारणीभूत ठरणार आहे. तसेच या दुपदरीकरणामुळे बिहारची राजधानी पाटणा आणि झारखंडमधील रांची शहर यांच्यातील प्रवासी वाहतूक अधिक सुरळीत होणार आहे. या दोन महत्वाच्या प्रकल्पांमुळे या राज्यांमधील ग्रामीण भागांचा शहरांशी संपर्क वाढणार आहे. ग्रामीण कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल आहे, असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
लॉजिस्टीक गुंतवणूक कपातीसाठी
रेल्वे किंवा महामार्गांचा विस्तार करताना लॉजिस्टिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात करावी लागते. या गुंतवणुकीतून म्हणावा तसा परतावा मिळत नाही. त्यामुळे ही गुंतवणूक कमी कशी करता येईल, याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. हे दोन रेल्वे मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्प या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार आहेत. भविष्यकाळात अशा आणखी अनेक प्रकल्पांचे काम हाती घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
प्रधानमंत्री गती-शक्ती योजनेचा भाग
बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या रेल्वे योजनांना अनुमती देण्यात आली आहे, त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने हाती घेण्यात आलेल्या गती-शक्ती मास्टरप्लॅन योजनेचाच एक भाग आहेत. ही मास्टरप्लॅन योजना पर्यावरणस्नेही ठेवण्यासाठी मोठा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भारताचे जलवायू ध्येय साध्य करण्यासाठी ती उपयोगी आहे. इंधन तेलाची बचत होणार असून त्यामुळे 52 कोटी लिटर डिझेल वाचणार आहे. कार्बनडाय ऑक्साईड या पर्यावरणासाठी हानीकारक असणाऱ्या वायूचे उत्सर्जनही कमी होणार आहे.
मान्यवर संस्थांचे संशोधन
आयआयएम बेंगळूर आणि आयआयएम कलकत्ता या मान्यवर संस्थांनी इंधन तेलाच्या बचतीवर मोठे संशोधन केले आहे. बहुपदरी रेल्वेमार्गांच्या निर्मितीमुळे तेलाची बचत होते. महामार्गांच्या निर्मितीत मोठी गुंतवणूक केल्यास प्रवासाचा वेळ वाचून इंधन बचत होते. रेल्वे वाहतूक आणि रेल्वे प्रवास यांचा खर्च वाचविण्यासाठी इंधन बचत अत्यंत महत्वाची आहे. यावर विचार करून भविष्यकाळावर दृष्टी ठेवून ही योजना तज्ञांच्या साहाय्याने साकारण्यात आली आहे. इंधनाची बचत हे भविष्यकाळातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणून समोर येणार असून ते स्वीकारण्याची पूर्वसज्जता अशा योजनांमधून करता येणार आहे, असेही प्रतिपादन करण्यात आले.
