शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांकडे विरोध दर्शविणे गरजेचे : महसूल खात्याकडून तसेच भांडुरा प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना सूचना नाही
खानापूर : भांडुरा प्रकल्पासाठी खानापूर तालुक्यातील असोगा, रुमेवाडी, करंबळ, नेरसासह इतर गावातील शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करण्यासंदर्भात गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. याबाबत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी बागलकोट भूमी अधिग्रहण अधिकारी शनिवारी सकाळी 11 नंतर रुमेवाडी, करंबळ, असोगा, मणतुर्गा, नेरसा या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन म्हणणे ऐकूण घेणार आहेत. मात्र याबाबत महसूल खात्याकडून तसेच भांडुरा प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही सूचना शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांनी शनिवारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाला विरोध करणे गरजेचे आहे.
जमीन अधिग्रहण करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्यानंतर शेतकऱ्यांनी बागलकोट येथील मलप्रभा प्रकल्प 3 अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून भूमी अधिग्रहण विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात भूमी अधिग्रहण अधिकाऱ्यांचा भांडुरा प्रकल्पाच्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र याबाबत शेतकऱ्यांना कोणतीच कल्पना देण्यात आलेली नाही. अधिकारी कोणत्या गावात केंव्हा उपस्थित राहणार आहेत. याबाबतचे वेळापत्रक अजिबात जाहीर करण्यात आले नसल्याने शेतकऱ्यांना याबाबतची कल्पना नाही. त्यामुळे शेतकरी अधिकाऱ्यांना भेटून आपला विरोध कसा दर्शवणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भांडुरा प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांनी आपली एकजूट दाखवून अधिकाऱ्यांकडे प्रकल्पाला विरोध करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या भेटीदरम्यान प्रकल्पाला स्पष्ट विरोध करून हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येवू नये, असे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
तालुक्यातील नेतेच गप्प का?
भांडुरा प्रकल्प कर्नाटक सरकार रेटण्याचा प्रयत्न करत असून खानापूर शहराजवळूनच मोठ्या व्यासाच्या पाईपलाईनद्वारे हे पाणी नविलतिर्थ धरणात नेण्यात येणार आहे. शासन सर्व पातळीवर नियम धाब्यावर बसवून हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रकल्पासाठी लागणारे पाईपही बनवण्याचा कारखाना नेरसाजवळ उभारण्यात आला आहे. तसेच जमीन अधिग्रहण करून भूमिगत पाईपलाईन घालण्यासाठी कंत्राटही देण्यात आलेले आहे. त्या दृष्टीने कामही हाती घेण्यात आले आहे. जर भांडुरा नाल्याचे पाणी वळविल्यास शहरासह मलप्रभा नदीतील पाणी शेतकऱ्यांना वापरण्यास मिळणार नसल्याने तालुक्यातील शेती नष्ट होणार आहे. तसेच याचा परिणाम जंगलावर होणार असून जंगलही नष्ट होणार आहे. कर्नाटक सरकार हा प्रकल्प रेटण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
राजकीय पक्षांकडून एकप्रकारे संमतीच?
या प्रकल्पाचा गंभीर परिणाम तालुक्यावर होणार असताना तालुक्यातील सर्वच पक्षाचे नेते तसेच समिती नेतेही विरोध करताना दिसत नाहीत. या प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावरची तसेच न्यायालयीन लढाई लढणे गरजेचे असताना सर्वच नेते बघ्याच्या भूमिकेत असल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. आमदार विठ्ठल हलगेकर यांच्याकडूनही याबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. या प्रकल्पाला विठ्ठल हलगेकर यांचा छुपा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नुकतेच खासदार विश्वेश्वर हेगडे यांनीही नेरसा येथे भेट देवून प्रकल्पाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे भाजप तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी बघ्याची भूमिका घेऊन सरकारला या प्रकल्पाला समर्थनच दिले असल्याचे दिसून येत आहे. तर मराठी भाषिकांसाठी लढणाऱ्या म. ए. समितीनेदेखील प्रकल्पाच्या हालचाली गतिमान झाल्या असतानादेखील कोणतेही आंदोलन अथवा लढा तसेच विरोधात भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे सरकार हा प्रकल्प सहज रेटू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. जर हा प्रकल्प झाला तर तालुक्यातील शेती नष्ट होणार आहे. तालुक्याच्या भविष्यासाठी या प्रकल्पाला सर्वपक्षियांनी एकत्रित येवून विरोध करणे गरजेचे आहे. जर प्रकल्प राबवण्यात कर्नाटक सरकार यशस्वी झाले तर भविष्यात खानापूर तालुक्यातील शेती नष्ट होणार असल्याचा धोका स्पष्ट दिसून येत आहे.
