रत्नागिरी :
केंद्र शासनाच्या 8 ऑगस्ट 2022 च्या पत्रान्वये पर्ससीन मासेमारीस 12 सागरी मैलाबाहेर कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे बहुतांश पर्ससीन मासेमारी ही 12 सागरी मैलाच्या बाहेरच होत असते. अवैध एलईडी मासेमारीदेखील 12 सागरी मैलाच्या बाहेरच होत असून या नौका राज्याच्या जलधीक्षेत्रात आढळून आल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2024 ते आजपर्यंत एकूण 29 एलईडी नौकांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यापैकी 18 नौकाधारकांना 90 लाख 40 हजार ऊपये एवढा दंड करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मत्स्य आयुक्त किशोर तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मत्स्य विभागाचे सह आयुक्त महेश देवरे, सहाय्यक आयुक्त सागर कुवेसकर आदी उपस्थित होते. तावडे म्हणाले, यावर्षी 9 जानेवारीपासून ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत जिह्यात 367 अनधिकृत मासेमारी नौकांवर कारवाई करण्यात झाली. यापैकी 82 नौकांना 31 लाख 19 हजार ऊपये एवढा दंड करण्यात आला. म्हणजेच 18 एलईडी नौका आणि या 82 नौका अशा दोन्ही मिळून आतापर्यंत 100 नौकाधारकांविऊद्ध 1 कोटी 20 लाख ऊपये एवढा दंड लागू करण्यात आला आहे. राज्याच्या जलधी क्षेत्रामध्ये परप्रांतीय मच्छीमारांच्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- गस्त, ड्रोनमुळे मत्स्योत्पादनात वाढ
तावडे म्हणाले, 2023-24 मध्ये जिह्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन 67 हजार 907 मेट्रीक टन एवढे होते. सन 2024-25 मध्ये सागरी मत्स्य उत्पादनामध्ये 3,396 मेट्रीक टनने वाढ झाली आहे. आता मत्स्य उत्पादन 71 हजार 303 मेट्रीक टन एवढे झाले आहे. गस्त व ड्रोनद्वारे होणाऱ्या देखरेखीमुळे ही वाढ झाली. शिवाय कृत्रिम भित्तीका पाखरण यामुळे ही वाढ असल्याचा दावा तावडे यांनी केला. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत जिह्यात 127 लाभार्थ्यांचे प्रकल्प मंजूर झाले. यामध्ये 158 प्रत्यक्ष व 286 अप्रत्यक्ष असे मिळून 444 रोजगार निर्मिती झाली. या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्प किंमत 48 कोटी एवढी असून मंजूर अनुदान 24.56 कोटी ऊपये इतके आहे. या योजनेंतर्गत 14 लाभार्थ्यांना खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या नौकांना प्रतिलाभार्थी 1.20 कोटी ऊपये याप्रमाणे अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे. सर्व लाभार्थी महिला प्रवर्गातील असल्यामुळे 60 टक्के अनुदान निकषानुसार 10.08 कोटी ऊपये अनुदान मंजूर झाले. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट मत्स्य उत्पादन वाढ हे असून जिह्यातील मंजूर प्रकल्पामधून 200 ते 250 मेट्रीक टन एवढे मत्स्य उत्पादन अपेक्षित आहे, अशी माहिती तावडे यांनी दिली.
- कोळंबी प्रकल्पातून 327 मे. टन उत्पादन
ते पुढे म्हणाले, डिझेल प्रतिपूर्तीच्या अंतर्गत 2025-26 साठी 26 मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या 1123 नौकांना 30 हजार 775.30 किलोलीटर एवढा डिझेलचा कोटा मंजूर झाला. 2024-25 मध्ये या नौकांना 25.38 कोटी ऊपये डिझेल प्रतिपूर्ती परतावा रक्कम अदा केली गेली. जिह्यात 50 नोंदणीकृत निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी प्रकल्प असून त्यामधून 327 मेट्रीक टन एवढे उत्पन्न मिळाले आहे. रत्नागिरी जिह्यात 41 पाटबंधारे तलाव मासेमारीसाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे असून त्यात 2024-25 अखेर 640.7 मेट्रीक टन उत्पादन मिळाले.
- जिल्ह्यात 1 हजार 676 नौकांवर ट्रान्सपाँडर
तावडे यांनी सांगितले की, हर्णै बंदरात मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 205.25 कोटी ऊपयांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. साखरीनाटे तालुका राजापूर येथील याच स्वऊपाच्या कामासाठी 153.47 कोटी ऊपये एवढी रक्कम महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डामार्फत खर्च पडत आहे. मिरकरवाडा टप्पा क्रमांक 2 साठी 113.74 कोटी ऊपये एवढी रक्कम खर्च करून विकासकामे मार्गी लागत आहेत. रत्नागिरी जिह्यात 1,676 मासेमारी नौकांवर ट्रान्सपाँडर यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. नॅशनल फिशरीज डिजीटल प्लॅटफॉर्म अंतर्गत 16 हजार 986 मच्छीमारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. अपघात गट विमा योजनेंतर्गत 25 हजार 254 लाभार्थ्यांची नोंद करण्यात आली आहे. आजवर सादर झालेल्या 50 प्रकरणांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
