महापालिका बैठकीत नगरसेवकांची मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत मागणी : अधिकाऱ्यांना केल्या विविध सूचना
बेळगाव : शहराची स्वच्छता करणाऱ्या सफाई कामगारांना काही ठेकेदार केवळ सात ते दहा हजार रुपये पगार देत आहेत. पहाटे लवकर उठून दिवसभर शहर स्वच्छता करणाऱ्या कामगारांचे पगार खाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांचा पाप लागेल. बँकेत पैसे जमा करण्याऐवजी त्यांना रोखीने पगार दिला जातो. तसेच ठेकेदाराच्या घरातील कायमस्वरुपी कामगार कामाला जाण्याआधीच त्यांचा पगार दिला जात आहे. तर काम करणाऱ्यांचा पगार दिला जात नाही. अशा ठेकेदारांची नावानिशी माहिती देतो. त्यावर आयुक्तांनीदेखील कारवाई न केल्यास सदर प्रकरण अधिक चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे द्या, अशी मागणी शुक्रवारी महापालिकेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी केली.
मान्सूनपूर्व आढावा बैठक महापौर मंगेश पवार यांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात आयोजित केली होती. यावेळी व्यासपीठावर महापौर मंगेश पवार, उपमहापौर वाणी जोशी, सत्ताधारी गटनेते अॅड. हणमंत कोंगाली, विरोधी गटनेते मुजम्मिल डोनी उपस्थित होते. त्याचबरोबर आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव नांद्रे, पर्यावरण अभियंता हनुमंत कलादगी यांच्यासह अधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.
यावेळी आरोग्य विभागाची बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना विविध सूचना करण्यासह नगरसेवकांनी चांगलेच कोंडीत पकडले. पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नाले व गटारींची सफाई करण्यात यावी. बहुतांश जणांनी गटारीवर फरशा घातल्यामुळे तेथील सफाई करणे अवघड जात आहे, असे नगरसेवकांनी सांगितल्यानंतर गटारीवरील काँक्रिट फोडण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे, असे मंगेश पवार यांनी सांगितले. गटारीतील कचरा काढल्यानंतर तो बाजूला टाकला जात आहे. पण त्याची उचल केली जात नसल्याने पुन्हा तोच कचरा गटारीत येत आहे. शहरात डासांची संख्या वाढली असून भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्नदेखील कायम आहे, असे नगरसेवक गिरीश धोंगडी यांनी सांगितले.
नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी फॉगिंग मशीन्स कोणाच्या अखत्यारित येतात. तसेच किती मशीन्स आहेत? याबाबत विचारणा केली. मात्र अधिकाऱ्यांनी समर्पक उत्तर दिले नाही. अलीकडेच 12 मशीन्स देण्यात आल्या असल्या तरी केवळ नऊ मशीन्स असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याने नगरसेवक संतप्त बनले. दक्षिण आणि उत्तरसाठी प्रत्येकी 12 फॉगिंग मशीन घेण्यात याव्यात. तसेच सर्व 58 प्रभागांमध्ये फॉगिंग करण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. कचरावाहू वाहने नादुरुस्त बनली आहेत. मात्र त्याची कल्पना आरोग्य स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना आहे की नाही? अशी विचारणा केली. त्याचबरोबर अध्यक्षांनी प्रत्येक प्रभागाला भेट देऊन पाहणी केली पाहिजे. घंटागाडी वेळेवर येत नसल्याने नागरिक नाइलाजास्तव रस्त्याकडेला कचरा फेकून देत आहेत.
महापालिकेच्या 130 कचरावाहू गाड्या सुरू असल्या तरी 20 वाहनांवर चालक नसल्याने त्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. तर पाच वाहने दुरुस्तीसाठी सोडण्यात आली आहेत. दररोज तीन ते चार वाहने नादुरुस्त बनत आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. नगरसेवक राजशेखर डोनी यांनी आपल्या प्रभागात तीन ते चार दिवस घंटागाडी येत नसल्याने कचऱ्याची उचल होत नाही. पुन्हा ठिकठिकाणी ब्लॅकस्पॉट तयार झाले आहेत. ठेकेदार कधी येतोय, हे देखील माहीत नाही. नगरसेवकांनीच आपल्या प्रभागात फिरताना कोठे कचरा पडला आहे? त्याचे फोटो काढून अधिकाऱ्यांना पाठविण्याची वेळ आली आहे. संबंधित ठेकेदाराचे बिल अदा करण्यात येऊ नये, असे पत्र दिले तरी त्यांचे बिल दिले जात आहे, असा आरोप केला.
खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर नजर ठेवा
सरकारनियुक्त सदस्य डॉ. दिनेश नाशीपुडी यांनी पावसाळा सुरू झाला असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून रस्त्याकडेला थांबून पाणीपुरी, पावभाजी व इतर खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर नजर ठेवावी. स्वच्छ पाण्यात भांडी स्वच्छ केली जात नसल्याने त्यापासून कॉलरा होऊ शकतो. त्यामुळे तशा व्यावसायिकांना स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी नळ उपलब्ध करून दिल्यास सोयीचे ठरेल, असे सांगितले.
गैरहजर कामगारांना हजर दाखवून काढले बिल
नगरसेवक रवी धोत्रे यांनी गैरहजर असलेल्या सफाई कामगारांना हजर दाखवून बिल काढले जात आहे. सफाई ठेकेदार नागेश गोल्लर कामगारांना केवळ सात ते दहा हजार रुपये पगार देत आहे. खरे तर सफाई कामगारांना महापालिकेकडून 21 हजार रुपये पगार दिला जातो. त्याचबरोबर अन्य काही ठेकेदारदेखील कामगारांना तुटपुंजे पगार देत आहेत. दिवसभर शहराची स्वच्छता करणाऱ्या कामगारांचे पगार खाणाऱ्यांना त्याचा पाप लागेल. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे. बँकेत पगार जमा करण्याऐवजी रोख स्वरुपात पगार दिला जात आहे. ठेकेदाराच्या कुटुंबातील काही सदस्य कायमस्वरुपी कामगार म्हणून कार्यरत आहेत. ते कामाला गेले नसले तरी देखील त्यांची हजेरी घातली जात आहे. त्यामुळे संबंधितांची नावे देतो, आयुक्तांनी त्यावर कारवाई करावी, कारवाई न झाल्यास सदर प्रकरण लोकायुक्तांकडे देण्यात यावे. अलीकडेच महापौर-उपमहापौर व नगरसेवकांना कोणत्याही प्रकारची माहिती नसताना महापालिकेकडून महिलांना निकृष्ट दर्जाच्या साड्यांचे वितरण करण्यात आले आहे, असा आरोप केला.
