280 कोटी रुपये राखीव : पुढील दीड वर्षात रस्त्याचे काम होणार पूर्ण
बेळगाव : बहुप्रतिक्षित रिंगरोड प्रकल्पाने अखेर वेग धारण केला असून यासाठी आवश्यक जवळजवळ 80 टक्के जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांना भरपाईदेखील दिली जात आहे. भूसंपादनासाठी सुमारे 280 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. रिंगरोडचे काम पुढील 18 महिन्यांत पूर्ण केले जाणार आहे. 2019 मध्ये पेंद्र सरकारने रिंगरोड मंजूर केला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) हा प्रकल्प राबवत आहे. अंदाजे 69.25 कि. मी. लांबीचा हा रिंगरोड चारपदरी एक्स्प्रेस वे असेल. या रस्त्याच्या माध्यमातून वाहतूक वळविली जाणार आहे. रिंगरोड व्हावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. मात्र सदर रिंगरोडला शेतकऱ्यांतून जोरदार विरोध झाल्याने सदर रिंगरोड प्रस्तावाला विलंब झाला. तांत्रिक अडचणीसह जमीन मालकांनी भूसंपादनाला तीव्र विरोध केला होता. तर जमिनीवरून रस्ता करण्याऐवजी उड्डाण पूल बांधण्यात यावा, अशी मागणी केली जात होती.
तर बहुतांश शेतकऱ्यांनी या रिंगरोड विरोधात उच्च न्यायालयात देखील धाव घेतली आहे. तथापि सततचा पाठपुरावा आणि सरकारी प्रयत्नामुळे सुमारे 80 टक्के शेतकऱ्यांनी भरपाई स्वीकारली आहे. त्यामुळे रिंगरोडमधील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. भूसंपादनासाठी सुमारे 280 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. भूसंपादन नियमानुसार 80 टक्के जमीन संपादित झाल्यानंतरच सदर कामासाठी कायदेशीर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करता येते. सुमारे 80 टक्के जमिनीचे भूसंपादन झाले असून रस्त्यासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जात आहेत. उर्वरित जमिनीचे देखील लवकरच भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यानंतर सदर जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केली जाणार आहे. लवकरच यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. शहराबाहेरील रिंगरोडचे काम पुढील दीड वर्षात पूर्ण केले जाणार आहे. अवजड आणि लांब पल्ल्याच्या वाहनांसाठी बायपासची व्यवस्था असणार आहे. रिंगरोड झाल्यास शहरातील वाहतूक समस्या दूर होणार आहे. त्याचबरोबर गोवा, कोल्हापूर आणि धारवाडचा संपर्क सुधारण्यास मदत होणार आहे.
