सोनिया गांधींचीही कोंडी, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात 142 कोटींचा बेकायदेशीर लाभ घेतल्याचा आरोप
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यावर प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. या दोन्ही नेत्यांना नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणातील 142 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या रकमेमधील वाटा मिळाला आहे, असे म्हणणे ईडीने दिल्लीतील न्यायालयात मांडले आहे. हे दोन्ही नेते सध्या या प्रकरणात जामीनावर आहेत. मात्र, त्यांच्या विरुद्धची चौकशी थांबविण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिल्याने चौकशी पुढे चालविण्यात आली आहे.
ईडीने 2023 मध्ये नॅशनल हेरॉल्ड या संस्थेच्या सर्व मालमत्तांवर टाच आणली आहे. पण ही टाच आणेपर्यंत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात बेकायदेशीररित्या कमावण्यात आलेल्या 142 कोटी रुपयांमधील त्यांचा वाटा घेतला आहे, असा युक्तीवाद ईडीचे वकील उपमहाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी केला.
अन्य बेकायदेशीर लाभही
या दोन नेत्यांनी केवळ या प्रकरणात गुंतलेल्या बेकायदेशीर रकमेतून आपला लाभ उठविला, असे नसून या प्रकरणाशी संबंध जोडला जाऊ शकेल्, अशा प्रकरणांमधील भ्रष्टाचाराला लाभही त्यांना मिळाला आहे, असाही आरोप राजू यांनी केला आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी झालेल्या गुन्हेगारी कृत्यातून निर्माण झालेल्या रकमेचा लाभ तर त्यांना मिळालाच, शिवाय जोपर्यंत नॅशनल हेरॉल्डची मालमत्ता या दोन नेत्यांच्या हातात होती, तेव्हाही त्यांनी तिचा बेकायदेशीर आर्थिक लाभ उठविला आहे, असे म्हणणे ईडीने दिल्लीच्या न्यायालयात सादर केले आहे.
मनी लाँडरींगचा आरोप
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात मिळालेल्या रकमेतून मनी लाँडरींचे कृत्य घडले आहे, असा आरोप ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर ठेवला आहे. मात्र, दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले आहेत. या प्रकरणात केंद्र सरकारने सूडबुद्धीने आरोप सादर केले असून आम्ही निर्दोष आहोत. या सर्व व्यवहारांमध्ये कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही, असे प्रतिपादन या दोन्ही नेत्यांनी केले आहे.
आरोपपत्र सादर
या प्रकरणात हे दोन नेते आणि अन्य काही जणांविरोधात ईडीने 2023 मध्येच आरोपपत्र सादर केले आहे. या आरोपपत्राच्या प्रती या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते डॉ. सुब्रम्हणियम स्वामी यांना देण्यात याव्यात, असा आदेश दिल्लीच्या न्यायालयाने बुधवारी दिला आहे. आता या प्रकरणची सुनावणी त्वरेने होईल अशी शक्यता आहे, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण काय आहे…
11 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 2013 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नेते डॉ. सुब्रम्हणियम स्वामी यांनी या प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर काहीजणांविरोधात तक्रार सादर केली होती. दिल्लीतील एका कनिष्ठ न्यायालयाने 2015 मध्ये या प्रकरणाची चौकशी केली जावी, असा आदेश दिला. त्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासाला प्रारंभ करण्यात आला. गांधी कुटुंबाने नॅशनल हेरॉल्ड या संस्थेचे आणि या संस्थेच्या मालमत्तेचे बेकायदेशीररित्या अधिग्रहण केले आहे. नॅशनल हेरॉल्ड हे वृत्तपत्र असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीचे होते. या कंपनीचा ताबा राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी यंग इंडियन लिमिटेड या संस्थेच्या माध्यमातून बेकायदेशीररित्या मिळविला. या कंपनीने असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीचे समभाग कवडीमोल भावात विकत घेतले. या कंपनीकडे देशभरात प्रचंड मालमत्ता आहे. कंपनीचे बव्हंशी समभाग गांधी कुटुंबाकडे आल्यानंतर अपोआपच या कंपनीच्या मालमत्तेचाही ताबा त्यांच्याकडे आला. या कंपनीचे हस्तांतरण गांधी कुटुंबाकडे केवळ 50 लाख रुपयांमध्ये करण्यात आले. मात्र असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीकडच्या मालमत्तेची किंमत 2 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ही प्रचंड रकमेची मालमत्ता गांधी कुटुंबाकडे केवळ 50 लाख रुपयांमध्ये आली. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहारच संशयास्पद असून त्याची सखोल चौकशी केली जावी, असा आरोप डॉ. स्वामी यांनी केला आहे. ही चौकशी तेव्हापासून केली जात आहे. मधल्या काळात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी न्यायालयातून जामीन मिळविला आहे. तसेच त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीलाच स्थगिती मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले होते. तथापि, न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी थांबविण्यास नकार दिल्याने टांगती तलवार आजही आहे.
