वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अन्य मागासवर्गीय असल्याचे भासवून भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळविणाऱ्या पूजा खेडकरला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन संमत केला आहे. तिने आपण दिव्यांग असल्याचेही कारण दाखविले होते. तथापि, नंतर तपासात तिने सार्वजनिक सेवा आयोगाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे तिला अटक होण्याची शक्यता होती. अटक टाळण्यासाठी तिने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तिला अटकपूर्व जामीन संमत केल्याने या संदर्भात दिला दिलासा मिळाल्याचे दिसत आहे.
तिला अटकपूर्व जामीन नाकारला जावा असा अतिगंभीर गुन्हा तिने कोणता केला आहे, असा प्रश्न न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांनी विचारला. तिने हत्या, अंमली पदार्थांची तस्करी किंवा तत्सम गंभीर गुन्हा तिने केल्याची नोंद नाही. तिला अटकपूर्व जामीन संमत केला तरी तिच्यावर असलेल्या आरोपांचा तपासात कोणतीही बाधा येणार नाही. त्यामुळे तिला अटकपूर्व जामीन संमत करण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
चौकशी पूर्ण करा
पूजा खेडकर हिने आपण अन्य मागासवर्गीय असल्याचे तसेच दिव्यांग असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करुन भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळविला होता, असा आरोप तिच्यावर आहे. या संदर्भात तिची चौकशी केली जात आहे. तिला अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ नये, असा युक्तीवाद दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने केला होता. तथापि, तो मान्य करण्यात आला आहे. तिच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तिचे कोठडीत असणे आवश्यक नाही. दिल्ली पोलिसांनी तिच्या विरोधातील आरोपांची चौकशी करावी. ती दोषी असल्यास तिच्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी. तिला आत्तााच अटक करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असा निर्णय देण्यात आला.
प्रकरण काय आहे ?
पूजा खेडकर ही महिला दोन वर्षांपूर्वी प्रकाशात आली होती. तिची प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी म्हणून पुण्यात नियुक्ती करण्यात आली होती. तिने आपण अन्य मागास वर्गीयांमधील अश्रीमंत वर्गातील (नॉनक्रिमी लेअर) आहोत, तसेच दिव्यांग आहोत असे भासविले होते. तशा प्रकारची बनावट कागपदत्रेही तिने सादर केली होती. प्रशासकीय सेवेत तिला प्रवेश देण्यात आला होता. तिचे आईवडीलही उच्चपदस्थ आहेत. आईवडिलांच्या स्थानाचा गैरफायदा तिने घेतला असाही आरोप तिच्यावर आहे. तिच्यासंदर्भातील अनेक घटना बाहेर पडल्यानंतर तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. तिला तिच्या पदावरुन निलंबित करण्यात आले आहे. तिने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची फसवणूक केल्यामुळे तिला अटक केली जाणार होती. तथापि, आता सर्वोच्च न्यायालयाने तिला अटकपूर्व जामीन संमत केल्याने तिला अटकेच्या संदर्भात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, तिच्याविरोधातील तपास होत राहणार आहे. ती दोषी आढळल्यास तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला आहे.
