कोल्हापूर :
कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढविण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. अगोदरच कोल्हापूर, सांगलीतील महापुराचे प्रमुख कारण बनलेल्या या धरणाची आणखी उंची वाढविल्यास पावसाळ्यात अनेक गावांना जलसमाधी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिह्यातून अलमट्टीची उंची वाढविण्यास तीव्र विरोध केला जात आहे. त्याविरोधात चक्काजाम आंदोलन देखील झाले. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई येथे दुपारी 3.30 वाजता मंत्रालयात बैठक आयोजित केली आहे. पण या बैठकीसाठी केवळ सत्ताधारी आमदार आणि खासदारांनाच निमंत्रित केले असून विरोधी लोकप्रतिनिधींना पूर्णपणे डावलले आहे. त्यामुळे सामाजिक प्रश्नामध्येही राजकारण केले जात असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टिकेची झोड उठवली आहे.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास कोल्हापूर, सांगली जिह्यातून तीव्र विरोध सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारने यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बुधवारी तातडीने बैठक आयोजित केली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे–पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होत आहे. परंतु या बैठकीला महाविकास आघाडीतील विद्यमान लोकप्रतिनिधींना डावलले आहे. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास कोल्हापूर जिह्यातून उठाव झाला. यास सांगली जिह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीही साथ दिली. आमदार सतेज पाटील यांनी या आंदोलनाची नेतृत्व केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी हे देखील अग्रभागी होते.
रविवारी अंकली पुलावर झालेल्या आंदोलनात सत्ताधारी महायुतीमधील आमदार राहुल आवाडे, आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील–यड्रावकर यांच्याशिवाय महायुतीमधील एकही नेता या आंदोलनाकडे फिरकला नाही. मात्र बैठकीला मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, राहुल आवाडे, राजेश क्षीरसागर, विनय कोरे, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सदाभाऊ खोत, चंद्रदीप नरके, अशोकराव माने, राजेंद्र पाटील, सुहास बाबर, इंद्रीस नायकवडी, पाटबंधारेचे कार्यकारी संचालक यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. महाविकास आघाडीचे खासदार श्रीमंत शाहू महाराज, आमदार सतेज पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार अरुण लाड, जयंत आसगावकर, विश्वजीत कदम यांना बैठकीपासून अलिप्त ठेवण्यात आले आहे.
- लढा सर्वपक्षीय, तरीही राज्यसरकारकडून पक्षपातीपणा
अलमट्टी उंचीवाढी संदर्भात राजकीय एकमत असावे या भावनेतून मी असेल इरिगेशन फेडरेशन असतील, आम्ही पहिल्यापासून हा लढा सर्वपक्षीय ठेवला. आम्हाला राजकारण करायचे असते तर आम्ही महाविकास आघाडीतर्फे चक्काजाम करू शकलो असतो. सर्वपक्षीय करण्यामागचा उद्देश एवढाच होता की सर्व पक्षीयाच्यावतीने राज्याची एक भूमिका केंद्राकडे जावी आणि राज्याला ताकद मिळावी. परंतु दुर्दैवाने राज्य शासनाने यामध्येसुद्धा राजकारण केले आहे. लोकप्रतिनिधी व संघटनांना बैठकीला बोलवावे अशी भूमिका आम्ही मांडली होती. मात्र विरोधी आमदार, खासदारांना बैठकीचे निमंत्रण दिलेले नाही. ज्यांच्या मतदारसंघात पुराचा फटका बसत नाही. ते केवळ महायुतीचे आमदार असल्यामुळे त्यामध्ये दिसत आहेत.
आमदार सतेज पाटील, काँग्रेस गटनेते विधानपरिषद
