वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) सादर केलेल्या प्रकरणांमध्ये जामीन मिळविण्यासाठी आरोपीने एक वर्षाचा कालावधी कोठडीमध्ये काढलाच पाहिजे, असा कोणताही नियम नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तसेच 2 हजार कोटी रुपयांच्या एका मद्यघोटाळ्यातील आरोपीचा जामीनही न्यायालयाने संमत केला आहे.
या उद्योजक आरोपीला ईडीकडून गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याने आतापर्यंत 9 महिने कोठडीत काढले आहेत. अन्वर ढेबर असे या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्यावरील गुन्हे सिद्ध झाल्यास त्याला जास्तीतजास्त 7 वर्षांची शिक्षा होणार आहे. तसेच या प्रकरणातील साक्षीदारांची संख्या पाहता त्याच्यावरच्या न्यायालयीन कारवाईचा लवकर प्रारंभ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्याला कोठडींत ठेवण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून त्याचा जामीन संमत करण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा जमीन सशर्त आहे. त्याला त्याचा पासपोर्ट सरकारजमा करावा लागणार आहे.
1 वर्ष कोठडीची परंपरा
ईडीच्या प्रकरणांमध्ये आरोपीला जामीन मिळविण्यासाठी किमान एक वर्षे कोठडीत ठेवता येते, अशी परंपरा आहे. या संदर्भातील अनेक निर्णय आहेत. तसेच आरोपी राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असल्याने त्याला जामीन दिल्यास त्याचा विपरीत परिणाम या प्रकरणावर होऊ शकतो. त्यामुळे त्याच्या कोठडीचा कालावधी वाढविण्यात यावा, असा युक्तीवाद सरकारी वकीलांनी केला होता. हे प्रकरण छत्तीसगडमधील असून 2019 मध्ये या राज्यात हजारो कोटी रुपयांचा मद्यघोटाळा झाला होता. या प्रकरणी चौकशी करण्यात येत असून अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात 2 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असे ईडीच्या आरोपपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
