सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण, दूरगामी निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
न्यायाधीश किंवा अन्य प्रकारच्या न्यायसेवांसाठी आधी वकील या नात्याने 3 वर्षांची प्रॅक्टिस केलेली असणे अनिवार्य आहे, असा महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा नियम पूर्वीही होता. तथापि, 20 वर्षांपूर्वी तो रद्द करण्यात आला होता. आता या नियमाचे पुनरुज्जीवर करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. गेल्या 20 वर्षांमध्ये अनेक नव्या कायदा पदवीधरांना थेट न्यायसेवेत घेण्यात आले आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांनी एक दिवसही वकील म्हणून प्रॅक्टिस केलेली नाही. केवळ पुस्तकी ज्ञानाच्या आधारावर न्यायाधीश म्हणून, किंवा अन्य प्रकारच्या न्यायसेवांमध्ये काम योग्यरित्या केले जाऊ शकत नाही, असे दिसून आले आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी 3 वर्षांची प्रॅक्टिस पुन्हा अनिवार्य करण्यात आली आहे, असे निर्णयात स्पष्ट केले गेले आहे.
सरन्यायाधीशांचा निर्णय
या निर्णयाची घोषणा सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मंगळवारी केली. न्यायाधीशांचे काम हे समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असते. त्यांना त्याच्या सेवेच्या प्रथम दिवसापासून जनजीवन, व्यक्तीस्वातंत्र्य, मालमत्ता आणि पक्षकारांची प्रतिष्ठा आदी महत्वाचे आणि संवेदनशील मुद्दे हाताळावे लागतात. ते प्रभावीपणे आणि अचूकपणे हाताळण्यासाठी त्यांना न्यायाधीश म्हणून सेवेला प्रारंभ करण्यापूर्वी न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचा आणि न्यायप्रक्रियेचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी वकील म्हणून न्यायालयात उभे राहणे आवश्यक आहे. परिणामी, न्यायसेवेत येण्यापूर्वी त्यांनी किमान 3 वर्षे वकील म्हणून प्रॅक्टिस केलेली असणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशाचे काम हे गुंतागुंतीचे असते. ते योग्यरित्या करण्यासाठी न्यायालयातील कामकाजाचा आणि कायदेशीर प्रक्रियलांचा प्रत्यक्ष अनुभव असणे आवश्यक आहे, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले आहे.
पूर्वलक्षी परिणाम नाही
हा निर्णय पूर्वलक्षी परिणामानुसार लागू होणार नाही. तो या पुढच्या काळासाठी आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायसेवेसाठी आवेदन करण्यापूर्वी किमान 3 वर्षे वकील म्हणून प्रॅक्टिस अनिवार्य आहे. या तीन वर्षांच्या कालावधीचा प्रारंभ वकील म्हणून नावाची अस्थायी नोंदणी झाल्यापासून (वकीली करण्याचे प्रमाणपत्र किंवा सनद मिळाल्यापासून) होणार आहे. 3 वर्षांची प्रॅक्टिस केल्याचे प्रमाणपत्र किमान 10 वर्षे प्रॅक्टिस केलेल्या ज्येष्ठ वकीलाकडून घ्यावे लागणार असून त्याला न्यायाधिकारी किंवा न्यायालयाने यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडून दुजोरा (एंडॉर्समेंट) घेणे आवश्यक आहे, अशाही अटी आहेत.
परिणाम काय होणार…
कायद्याची पदवी आणि त्यानंतर न्यायाधीश म्हणून काम करण्यासाठीचे प्रशिक्षण एवढ्या दोनच पात्रता आता न्यायाधीश होण्यासाठी पुरेशा ठरणार नाहीत. वकील झाल्यानंतर तीन वर्षे न्यायालयात वकील म्हणून प्रॅक्टिस करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे जे विद्यार्थी नुकतेच वकील झाले आहेत, त्यांना थेट न्यायसेवेसाठी आवेदनपत्र सादर करता येणार नाही. मात्र, अशा प्रकारे ज्यांना आतापर्यंत न्यायसेवेत घेण्यात आले आहे, त्याच्यावर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही.
