येळ्ळूर ग्रामसभेत नागरिकांच्या तक्रारी : साडेसात कोटी रुपये खर्चाच्या जलजीवन मिशनबाबत दिशाभूल
वार्ताहर /येळ्ळूर
येळ्ळूर ग्राम पंचायतीची ग्रामसभा सोमवार दि. 19 रोजी ग्रामदैवत चांगळेश्वरी मंदिरात ग्राम पंचायत अध्यक्षा लक्ष्मी मासेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पाडली. ग्राम पंचायतीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारींचा मागोवा घेत अधिकारीवर्गाकडून विकासकामे करून घेण्यासाठीच सदस्यांना निवडून दिले असते. पण सदस्यांमधील मतभेदांमुळे अधिकारीवर्ग स्वत:ची पोळी भाजून घेत असल्याचे चित्र दिसून आले. अधिकारीवर्गाला पाठीशी घालण्याच्या भूमिकेमुळे गावचा विकास खुंटत चालला असताना पीडीओ पूनम गाडगे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना थातूरमातूर व चुकीची उत्तरे ग्रामसभेत देण्यात आली.
जन्म आणि मृत्यू दाखले देण्याचे काम आता तलाठ्याऐवजी पीडीओ आणि सेक्रेटरी यांच्याकडे सोपवले आहे. मात्र दोन रुपयांच्या दाखल्यासाठी 250 रुपये आकारणी करून ग्रामपंचायतीने अशी अवाजवी रक्कम वसूल केल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मेलेल्या माणसाच्या टाळुवरील लोणी खाणारी येळ्ळूर ग्राम पंचायत अशी ओळख ठरली आहे. याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. हा प्रकार उघडकीस येऊनही याबाबत सदस्यांनी एक शब्दही काढला नाही. हे गावचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. या प्रकारामुळे सदस्य आणि अधिकारीवर्गाचे साटेलोटे असल्याचा संशय निर्माण झाला. याबाबत ग्रामपंचायतीने लवकरात लवकर खुलासा करावा, अशी मागणी होत आहे.
यापूर्वीही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी
याआधीही ग्रामपंचायतीत मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याच्या चर्चा असून सदस्यांच्या अशा भूमिकेमुळे त्याला खतपाणी मिळते आहे, अधिकारी वर्गाच्या भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालणे गरजेचे असताना सदस्य मात्र बघ्याच्या भूमिकेत वावरताना दिसत होते. यामुळे गावच्या विकासाची घडी कुठेतरी विस्कटलेली दिसते आहे. यावेळी उपाध्यक्ष प्रमोद पाटील, ग्राम पंचायत माजी अध्यक्ष सतीश पाटील, सदस्य अरविंद पाटील, शिवाजी नांदुरकर, राकेश परीट, विलास बेडरे, मनीषा घाडी, कल्लापा मेलगे, रुपा पुण्dयाण्णावर यांच्यासह अधिकारीवर्ग, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जलजीवन मिशन योजना ठरली फोल
सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडीत 24 तास पाणी पुरवठा केले जाणार म्हणून राबवलेली जलजीवन मिशन योजना फोल ठरली आहे. 24 तासच काय तर 24 दिवसांतून एकदासुद्धा पाणीपुरवठा होत नसून यावर खर्ची पडलेले साडेसात कोटी रुपये मात्र पाण्यात गेले आहेत. याबाबत विचारणा झाली असता पीडीओ योजना यशस्वी झाल्याचे सांगत धडधडीत दिशाभूल करणारे उत्तर दिले. हे ऐकूनही अध्यक्ष आणि सदस्य मात्र बघ्याची भूमिका घेवून गप्प बसल्याने नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरते आहे, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
