अधिकाधिक मुलांना दाखल करण्यासाठी खात्याचे प्रयत्न, जाहिरातबाजीही करणार
प्रतिनिधी/ बेळगाव
सरकारी शाळांमधून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी आकर्षित करण्यासाठी सरकारचे नानाविध प्रयत्न सुरू आहेत. पण याला पूर्णपणे यश आलेले नाही. आता शिक्षण खाते शाळांसाठी अॅम्बॅसिडर (राजदूत) नेमणूक करण्याचा विचार करीत आहे. 2025-26 मधील शैक्षणिक वर्षाला 29 मे रोजी शाळा प्रारंभोत्सवाने सुरुवात होणार आहे. विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्यासाठी पालकच मागे फिरत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांनाही मार्गदर्शन करून विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असून, यासाठी अॅम्बॅसिडर नेमण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शाळा शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अॅम्बॅसिडर पदावर योग्य व्यक्तीची नेमणूक करण्यासाठी शिक्षणमंत्री प्रयत्न करत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
अधिकाधिक मुलांना शाळांमध्येदाखल करून घेण्याचे प्रयत्न
यापूर्वी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) जाहीर झाल्यानंतर याच्या प्रचारासाठी शाळा शिक्षण खात्याने अभिनेता पुनित राजकुमार व अभिनेत्री राधिका पंडित यांची नेमणूक अॅम्बॅसिडर म्हणून केली होती. त्या अनुषंगाने जाहिरातही बनवली होती. आता अॅम्बॅसिडरची नेमणूक करून अधिकाधिक मुलांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल करून घेण्याचे शिक्षण खात्याचे प्रयत्न आहेत. अॅम्बॅसिडर पदासाठी पद्मश्री पुरस्कार विजेते हारेकळ हाजब्ब, क्रिकेटपटू अनिल कुंबळे यांची नावे आघाडीवर आहेत. हाजब्ब यांनी फळफळावळ विकून एका गावातील शाळेच्या विकासासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांच्या कार्याची सरकारने दखल घेतली होती.
सरकारी शाळांमध्ये मुलांना दाखल करून घेण्यासाठी प्रयत्न करा-आमदारांना पत्र?
राज्यातील 224 विधानसभा मतदारसंघात आमदारांना पत्र लिहून सरकारी शाळांमध्ये मुलांना दाखल करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना करण्याचा शिक्षणमंत्र्यांनी निर्णय घेतला आहे.
आता सरकारी शाळेसाठीही जाहिरातबाजी
खासगी शाळा विद्यार्थ्यांना दाखल करून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी करतात. आता सरकारी शाळातही विद्यार्थ्यांना दाखल करून घेण्यासाठी जाहिरातबाजी करण्यास शिक्षण खात्याने तयारी केली आहे. त्यासाठी मंत्री मधु बंगारप्पा यांनी माहिती खात्याशी चर्चा केली आहे. सरकारी शाळांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा म्हणजे मोफत पाठ्यापुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह आहार, आठवड्यातील सहा अंडी, क्षीरभाग्य, शूज, सॉक्स यांचा प्रचार जाहिरातीतून करण्याचा शिक्षण खात्याचा विचार आहे.
3 लाख विद्यार्थी सरकारी शाळांपासून दूर
केंद्रीय शाळा शिक्षण खात्याने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एकरूप शिक्षण जिल्हा माहिती व्यवस्थेनुसार 2023-24 चा अहवाल. सरकारी शाळांमधून प्रवेश प्रक्रिया लक्षात घेता 3 लाख विद्यार्थी सरकारी शाळांपासून दूर असल्याचे दिसून येते. कर्नाटकातील शाळांमधून विद्यार्थी आणि शिक्षकांची कमतरता ठळकपणे दिसून येते. राज्यातील 1 हजार 572 शाळांमधून शिक्षकच नाहीत. 7 हजार 821 शाळांमध्ये एकच शिक्षक आहेत. या एक शिक्षकी शाळांमधून 2 लाख 74 हजार 818 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. तर 1 हजार 078 शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. त्यामुळे शाळा चालविणे हे शिक्षण खात्याला मोठे आव्हान ठरले आहे.
