पाकिस्तानची कोंडी

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात मागच्या काही दिवसांत भारताने आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे दिसून येते. सिंधू कराराला स्थगिती, पाकिस्तानी नागरिकांची परत पाठवणी करण्यासह राजनैतिक व सामरिक पातळीवर भारताने अनेक कठोर निर्णय घेतल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. त्यातच अमेरिकेचा पाठिंबा मिळविण्यातही भारताला यश आल्याने भारताची बाजू बळकट झाली आहे. 1947, 1965 व 1971 अशा तिन्ही युद्धात भारताने पाकिस्तानची नांगी ठेचल्याचा इतिहास आहे. त्यानंतरही अनेक छोट्या लढाया वा संघर्षामध्ये भारतीय सैनिकांनी पाकिस्तानला नामोहरम केल्याची उदाहरणे आहेत. तरीही दिवाळखोरी व अंतर्गत संघर्षाने पोखरलेला हा देश हाफिज सईदसारख्या धर्मांध दहशतवाद्यांना हाताशी घेऊन कुरापती काढतच असतो. पहलगामचा हल्ला हा त्याचाच भाग. तथापि, भारताकडून प्रतिहल्ला होण्याच्या भीतीने पाकिस्तानची सध्या पुरती घाबरगुंडी उडाली आहे. त्यातूनच पाकिस्तानच्या नेत्यांपासून ते अधिकाऱ्यांपासून अनेकांनी पाकमधून काढता पाय घेतल्याचे सांगितले जाते. काही नेत्यांनी वा लष्करी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडे अण्वस्त्रे असल्याची धमकी जरूर दिली. पण, त्यातला पोकळपणा लपत नाही. एक देश म्हणून व अर्थव्यवस्था म्हणून पाकिस्तान पुरता कोसळला आहे. खायची मारामार, अशी तेथील अवस्था. असा देश अण्वस्त्र हल्ल्याच्या किंवा युद्धाच्या धमक्या देतो, हेच मुळात हास्यास्पद होय. तशी पाहिल्यास भारत व पाकिस्तानमध्ये कुठल्याच बाबतीत तुलना होत नाही. मग, ती सामरिक तयारी असो. युद्ध कौशल्ये असोत वा अर्थव्यवस्था असो. हे पाहता युद्ध झालेच, तर भारतापुढे पाकिस्तान किती दिवस तग धरेल, हाच काय तो प्रश्न असेल. पहलगाम हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकला जशास तसे उत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर मोदी यांनी याबाबतचे सर्व अधिकारही लष्करास दिले आहेत. तशी भारताचा प्रतिहल्ला काय असतो, याची पाकिस्तानला जाणीव आहे. त्यामुळेच सध्या पाकची भीतीने गाळण उडाल्याचे दिसते. त्यातूनच पाकमधील दहशतवाद्यांचे तळ, मदरसे, हॉटेल्समध्ये सध्या प्रचंड शुकशुकाट असल्याचे सांगण्यात येते. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघ वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊन आपले गाऱ्हाणे मांडून भारताला थोपविण्याचा प्रयत्नही पाककडून केला जात आहे. मात्र, पुढच्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या माध्यमातून भारत पाकिस्तानभोवतीचा फास घट्ट करणार, हे वेगळे सांगायला नको. सिंधू जल कराराला स्थगिती देऊन भारताने याआधीच पुढचे पाऊल उचलले आहे. भविष्यातील लढाया, युद्धे ही पाण्यासाठी होतील, असे भाकीत विचारवंतांनी याआधीच करून ठेवले आहे. हे पाहता सिंधू हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो. सिंधू नदी ही भारतातील प्रमुख नदी. या नदीचे एकूण क्षेत्र 11.2 लाख किमी इतके आहे. त्यातील 47 टक्के क्षेत्र पाकिस्तानात, 39 टक्के भारतात, 6 टक्के अफगाणिस्तानात आणि 8 टक्के क्षेत्र चीनमध्ये पसरल्याचे सांगतात. अगदी फाळणीच्या आधीपासून पंजाब आणि सिंध प्रांतात सिंधूच्या पाणीवाटपावरून वाद होते. स्वातंत्र्यानंतर हा पाणीतंटा कायम राहिला. त्यानंतर या प्रश्नी दोन्ही देशांच्या बैठकाही होत राहिल्या. 1960 मध्ये सिंधू पाणी वाटपावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारानुसार सिंधू नदीसह तिच्या उपनद्यांची पूर्व व पश्चिम अशी विभागणी करण्यात आली. सतलज, व्यास आणि रावी या पूर्व भागातील नद्यांचे पाणी वापरण्याची मुभा भारताला मिळाली. तर पश्चिमेकडच्या झेलम, चिनाब व सिंधू या नद्यांचे 80 टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळाले. तथापि, त्यातील काही नद्यांचे पाणी शेती, वीजनिर्मिती याकरिता ठराविक प्रमाणात वापरण्याचा अधिकार भारताला मिळाला. दोन्ही देशात युद्ध, लढाया झाल्या, वादही झाले. पण, हा पाणीवाटप करार अभेद्य राहिला. मात्र, पहलगाम हल्ल्यामुळे या कराराचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. भारताने सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित केला, तर उन्हाळ्यात पाकला फटका बसू शकतो. एकतर या ऋतुमानात पाणी कमी असते. त्यामुळे तेव्हा पाण्याला रोख लावला, तर पाकमध्ये पाणीबाणी निर्माण होऊ शकते, असे काही तज्ञ म्हणतात. अर्थात पूरस्थितीत सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील अब्जावधी घनमीटर पाणी रोखून धरणे भारतासाठी अवघड असेल. इतक्मया मोठ्या प्रमाणात पाणी वळवायचे झाले, तर त्यासाठी कालव्यांचे जाळे हवे. तात्पुरत्या स्वऊपात पाणी अडवून धरणे आणि कोणतीही पूर्वसूचना न देता खालच्या देशाच्या दिशेने सोडणे, याला वॉटर बॉम्ब म्हटले जाते. हा पर्यायही आपल्यासाठी खुला असेल. याशिवाय सिंधूसारख्या हिमालयीन नद्यांमध्ये गाळ मोठ्या प्रमाणात साचतो. धरणे व बंधाऱ्यांमध्ये हा गाळ अडकून पडतो. हा गाळ नदीत अचानक सोडल्यास नदीच्या खालच्या भागात नुकसान होऊ शकते. हा विचार केला, तर हा गाळ फॉर्म्युला पाकिस्तानला गाळात घालू शकतो. वास्तविक, सिंधू नदीचे खोरे हे भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील मानले जाते. यातही भारत वरच्या बाजूला, तर पाकिस्तान खालच्या बाजूला असणे, ही आपल्यासाठी जमेची बाजू. कराराची भीती दाखवली, तरी त्यातून पळवाटा काढून आपण पाकिस्तानचे नुकसानही करू शकतो. जेकेएनसीचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी तर हे आमचे पाणी आहे. त्यावर आमचा हक्क आहे. जम्मूमध्ये पाण्याची कमतरता आहे. तेव्हा चिनाबमधून जम्मूला पाणी आणण्यासाठी आम्हाला परवानगी मिळाली नाही. पण, आत्ता हीच योग्य वेळ आहे. जम्मूला पाणी मिळालेच पाहिजे. पुन्हा वाटाघाटी हव्यात, अशी मागणी वर्ल्ड बँकेला उद्देशून केली आहे. अब्दुल्ला यांनी केलेली ही मागणी रास्तच होय. काश्मीरच्या दऱ्या डोंगरांमधून वाहणाऱ्या पाण्यावर तेथील नागरिकांचा हक्क असायलाच हवा. त्याऐवजी या वाहत्या नद्या पाकिस्तानचेच धन ठरत असतील, तर ते अन्यायकारकच. म्हणूनच पाकची पाणीकोंडीही आवश्यक ठरते.