सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश : हजारो फ्लॅट खरेदीदारांची मोठी फसवणूक
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय देत बिल्डर्स अणि बँकांदरम्यान साटंलोटं असून त्याची चौकशी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने सीबीआयला सुपरटेक लिमिटेडच्या एनसीआरमध्ये (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम समवेत अन्य ठिकाणी) सुरू असलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजारो फ्लॅट खरेदीदारांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम यासारख्या भागांमध्ये सुपरटेक आणि अन्य बिल्डर्सच्या प्रकल्पांमध्ये लोकांनी फ्लॅट बुक केले होते. बुकिंग सबवेंशन स्कीमच्या अंतर्गत करण्यात आली होती. यात बँका बिल्डर्सना कर्जाची 60-70 टक्के रक्कम थेट देत होत्या. परंतु फ्लॅट मुदतीत मिळाले नाहीत आणि आता बँका खरेदीदारांकडून ईएमआय वसूल करत आहेत. तर खरेदीदारांना अद्याप फ्लॅटचा ताबा मिळालेला नाही.
याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने याला अशुद्ध आघाडी ठरविले आणि हे सर्वसामान्यांना फसवविणारे प्रकरण असल्याचे म्हटले आहे. सुपरटेक प्रोजेक्ट्समध्ये होत असलेल्या गैरप्रकारांची प्राथमिक चौकशी केली जावी असा निर्देश न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला दिला. तर याप्रकरणी हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना विशेष तपास पथकाच्या स्थापनेसाठी पोलीस उपअधीक्षक, निरीक्षक आणि कॉन्स्टेबलची यादी सीबीआयला देण्याचा निर्देश खंडपीठाने दिला आहे.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक विभागांना तपासात सहकार्य करण्याचा निर्देश दिला आहे. यात नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, केंद्रीय आवास आणि शहरविकास मंत्रालय, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकौंट्स ऑफ इंडिया आणि रिझर्व्ह बँक सामील आहे. या सर्व संस्थांना स्वत:चा एक वरिष्ठ अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यास सांगण्यात आले असून तो एसआयटीला सहकार्य करणार आहे. बिल्डर-बँक साटलोटं कशाप्रकारे काम करते आणि कशाप्रकारे बँकांनी विनाहमी बिल्डर्सना पैसे देत हजारो खरेदीदारांची फसवणूक केली हे दाखवून देणारा अहवाल सीबीआय सादर करणार आहे.
