अमेरिकेच्या अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी केले महत्वपूर्ण प्रतिपादन
वृत्तसंस्था /वॉशिंग्टन डीसी
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या दुसऱ्या सत्ताकाळात अमेरिकेशी व्यापक व्यापार करार करणारा, भारत हा प्रथम देश ठरणार आहे, असे महत्वपूर्ण प्रतिपादन अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी केले आहे. वॉशिंग्टन येथे पत्रकारांशी वार्तालाप करताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे. डोनाल्ड ट्रंप सत्तेवर आल्यापासूनच भारत आणि अमेरिका यांच्यात अशा करारासंबंधी चर्चा होत आहे. ट्रंप यांनी जगातील सर्व देशांवर प्रतिद्वंद्वी व्यापार शुल्क लागू केले आहे. भारतावर त्यांनी 26 टक्के शुल्क लागू केले असून चीनवर 245 टक्के शुल्क आहे. मात्र, इतर देशांना अमेरिकेशी चर्चा करण्यास कालावधी मिळावा, यासाठी त्यांनी वाढीव व्यापारी शुल्काला 90 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या अमेरिकेकडून भारताच्या निर्यातीवर पूर्वीप्रमाणे 10 टक्के शुल्क लावले जात आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचा दौरा
फेब्रुवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचा दौरा केला होता. व्हाईट हाऊसमध्ये त्यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी व्यापक आणि सविस्तर चर्चा झाली होती. या चर्चेत या संभाव्य व्यापारी कराराला चालना देण्यात आली होती. तसेच, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार 2030 पर्यंत 500 अज्ब डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा निर्धारही करण्यात आला होता. तेव्हापासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या चर्चेला वेग आला आहे. प्रत्येक आठवड्याला दोन्ही देशांची प्रतिनिधीमंडळे हा करार वेगाने पूर्ण करण्यासाठी भेटीगाठी करीत आहेत. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या भारत दौऱ्यात, या कराराची रुपरेषा निर्धारीत करण्यात आली आहे, अशी महत्वपूर्ण घोषणा केली होती. पुढील आठवड्यात भारताचे शिष्टमंडळ अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार असून या कराराला अंतिम स्वरुप दिले जाण्याची शक्यता आहे.
इतर देशही प्रयत्नशील
ट्रंप यांनी जवळपास सर्व देशांवर कर लागू केले आहेत. त्यामुळे अनेक देश अमेरिकेशी व्यापार करार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या देशांनी अमेरिकेच्या विविध विभागांशी संपर्क केला असून करार करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करण्यास प्रारंभ केला आहे. तथापि, भारताने ट्रंप यांच्या प्रथम सत्ताकाळापासूनच अशा कराराच्या दृष्टीने प्रयत्न चालविले होते. ट्रंप यांच्या दुसऱ्या सत्ताकाळाच्या प्रारंभापासून भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी करार करण्याच्या दृष्टीने इतर देशांच्या तुलनेत आघाडी घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भारताचा अमेरिकेशी करार सर्वप्रथम होऊ शकतो, अशी आर्थिक वर्तुळातही चर्चा होत आहे.
अमेरिकेला 3 टक्के निर्यात
अमेरिका जगभरातून करत असलेल्या आयातीत भारताचा सहभाग 3 टक्के आहे. भारत अमेरिकेला प्रामुख्याने पोलाद आणि पोलादी वस्तू, काही प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, तांदूळ आणि इतर कृषी उत्पादने, औषधे आणि विशेषत: जेनेरीक औषधे, तसेच इतर अनेक वस्तू निर्यात करतो. यांपैकी अनेक वस्तूंवर अमेरिकेकडून मोठा कर आकारला जात नाही. मात्र, भारत अमेरिकेकडून ज्या वस्तू आयात करतो, त्यावर मोठा कर लावला जातो, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. भारताने अमेरिकेच्या मालाची अधिक प्रमाणात आयात करावी, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. सध्या अमेरिकेची भारताशी असणारी व्यापारी तूट 47 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ही तूट कमी व्हावी अशी अमेरिकेची इच्छा असून त्यामुळे भारताकडून होणाऱ्या आयातीवर अधिक कर लावला गेला आहे. भारताच्या म्हणण्यानुसार भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या दृष्टीने लाभदायक ठरेल, असा व्यापार करार होणे आवश्यक आहे. म्हणून सध्या दोन्ही देश असा व्यापक व्यापार करार करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. ट्रंप यांनी निर्धारित केलेला कालावधी संपण्याच्या आत हा करार होणे शक्य आहे.
