जमीन डिनोटिफीकेशन प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाची शिफारस
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्याविरुद्धच्या बेकायदा जमीन डिनोटिफीकेशन प्रकरणी दाखल झालेल्या विविध याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तृत पीठाकडे वर्ग केला आहे. जुलै 2018 च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करून सेक्शन 17अ चा समावेश करण्यात आला आहे. जनतेच्या सेवकाविरुद्ध या कायद्यांतर्गत चौकशी, तपास सुरू करण्यास पोलीस अधिकाऱ्याने सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याची तरतूद या कायद्यात आहे. पूर्वपरवानगीसंबंधी दोन प्रकरणे विस्तृत पीठाकडे प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन शिस्त राखण्यासाठी येडियुराप्पा यांचे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर ठेवावे, असे न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने म्हटले आहे.
बेंगळूरमधील उद्योजक ए. आलम पाशा यांनी येडियुराप्पा यांच्याविरुद्ध आपण दिलेली तक्रार पुनर्स्थापित करण्याची केलेली विनंती कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 5 जानेवारी 2021 रोजी स्वीकारली होती. यावर येडियुराप्पांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यामूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने त्यावरील सुनावणी 4 एप्रिल रोजी सुनावणी पूर्ण केली होती. सीआरपीसी सेक्शन 156(3) अंतर्गत प्रकरणाची चौकशी झाली आहे का? आता देखील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या सेक्शन 17अ नुसार योग्य सरकारी प्राधिकरणाकडून चौकशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे का? यासह कायदेविषयक अनेक प्रश्न या पीठाने उपस्थित केले होते.
आम्ही या निकालाविषयी काम सुरू करण्याच्या टप्प्यात असताना, शेमीन खान विरुद्ध देबाशिश चक्रवर्ती आणि इतरांच्या प्रकरणात 16 एप्रिल 2024 रोजी न्यायपीठाने दिलेला आणखी एक आदेश लक्षात आला. ते प्रकरण विस्तृत पीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते. मंजू सुराना विरुद्ध सुनील अरोरा प्रकरण 2018 मध्येच विस्तृत पीठाकडे वर्ग केले होते. त्यामुळे हे प्रकरणही विस्तृत पीठाकडे वर्ग करण्याची शिफारस करणे योग्य आहे, असे मत द्विसदस्यीय पीठाने व्यक्त केले आहे. येडियुराप्पा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी तर कर्नाटक सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंग, आर. बसंत, डी. एल. चिदानंद तसेच अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल अमन पनवार, युक्तिवाद केला.
