अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे अवमान कारवाईची मागणी : भाजप श्रेष्ठींचाही वक्तव्यापासून दुरावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध विधान केल्याच्या प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे चहुबाजूंनी घेरले गेल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणात, देशाच्या अॅटर्नी जनरलना पत्र लिहून भाजप खासदाराविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याविरुद्ध केलेल्या टिप्पणीबाबत फौजदारी अवमान खटल्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भाजपाध्यक्ष जे. पी. न•ा यांनी त्यांचे विधान फेटाळत पक्ष अशा वक्तव्यांचे समर्थन करत नाही, असे स्पष्ट केले. त्याव्यतिरिक्त काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही दुबे यांच्यासह भाजपवर निशाणा साधला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयावरील टिप्पणीप्रकरणी याचिकाकर्त्याने अॅटर्नी जनरलना पत्र लिहून अवमान प्रकरणात कारवाई करण्याची परवानगी मागितली आहे. नियमांनुसार, अवमान खटल्यासाठी अॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्यावी लागते. वक्फ कायदा प्रकरणात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलाने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी यांना पत्र लिहून निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे.
निशिकांत दुबे यांनी केलेले भाष्य अत्यंत अपमानास्पद होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा त्यांचा उद्देश होता, असा आरोप वकिलाने केला आहे. दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर तीव्र हल्ला चढवताना जर सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा बनवायचा असेल तर संसद आणि राज्य विधानसभा बंद कराव्यात असे म्हटले होते. त्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनाही लक्ष्य करत देशातील यादवी युद्धासाठी त्यांना जबाबदार धरले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा हेतू
अॅडव्होकेट अनस तन्वीर यांनी अॅटर्नी जनरलना लिहिलेल्या पत्रात निशिकांत दुबे यांनी सार्वजनिकरित्या केलेली विधाने अत्यंत आक्षेपार्ह, दिशाभूल करणारी आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि अधिकार कमी करण्याच्या उद्देशाने केल्याचे म्हटले आहे. हे पत्र न्यायालयाचा अवमान कायदा, 1971 च्या कलम 15(1)(ब) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान कार्यवाही नियंत्रित करणाऱ्या नियमांच्या नियम 3(क) अंतर्गत लिहिण्यात आले आहे.
