Hearing in Waqf case postponed

नव्या नियुक्त्यांना मनाई : यथास्थितीस केंद्र सरकार राजी, 5 मे ला सुनावणी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ती 5 मे या दिवशी दुपारी 2 वाजता होणार आहे. पुढच्या सुनावणीपर्यंत यासंदर्भात यथास्थिती ठेवली जाईल, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याचिकांवर लघुउत्तर सादर करण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी दिला. याचिकाकर्त्यांना या उत्तरावर उत्तर देण्यासाठी त्याच्यापुढे 5 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. गुरुवारी अर्ध्या तासातच सुनावणी पूर्ण झाली.

गुरुवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. नवा कायदा अन्याय दूर करण्यासाठी आणण्यात आला आहे. त्याला स्थगिती दिल्यास दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. जुन्या वक्फ कायद्यासंदर्भात लक्षावधी तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यांचा विचार करून नवा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका असून त्यांना उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला एक आठवड्याचा कालावधी आवश्यक आहे. या कालावधीत वक्फ मंडळांवर नव्या नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. तसेच ज्या मालमत्ता वक्फ नोंदणी झालेल्या आहेत किंवा वक्फ म्हणून न्यायालयांकडून घोषित झालेल्या आहेत, त्यांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे प्रतिपादन महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केले.

प्रतिपादन मान्य

न्यायालयाने हे प्रतिपादन मान्य करून उत्तरासाठी 7 दिवसांचा कालावधी दिला. तसेच याचिकाकर्त्यांनीही केंद्राचे उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर 5 दिवसांच्या आत प्रत्युत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. त्याचप्रमाणे ज्यांनी 1995 च्या आणि 2013 च्या वक्फ कायद्याला आव्हान दिले आहे, त्यांची स्वतंत्र सूचीही नोंद करण्याचा आदेश दिला. 2025 च्या वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या किंवा त्याचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनाही 1995 आणि 2013 च्या वक्फ कायद्यांसंबंधी उत्तर देण्याची मुभा देण्याची घोषणा न्यायालयाने दिली. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर पुढची सुनावणी 5 मे यादिवशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

5 मे ला काय होणार…

5 मेला प्राथमिक आक्षेपांवर सुनावणी होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश दिण्याचा विचार केला, तर त्यावरही सुनावणी होणार आहे. 5 मेला याच दोन विषयांवर सुनावाणी केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तोपर्यंत यथास्थिती राखली जावी, अशा आदेश देण्यात आला आहे.

गुरुवारी न्यायालयात काय घडले…

गुरुवारी केवळ अर्धा तास सुनावणी झाली. या कायद्याला आम्ही स्थगिती देत नाही. केवळ काही मुद्द्यांवर आम्हाला शंका असल्याने त्यांच्या संदर्भात अंतरिम आदेश देण्याचा आमचा विचार आहे. आम्ही कोणत्याही अंतिम आदेश देणार नाही, असे न्यायालयाने मेहता यांच्याकडे स्पष्ट केले. हा केंद्र सरकारने केलेला आणि देशाच्या संसदेने संमत केलेला कायदा आहे. त्याला न्यायालयाकडून स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले. या कायद्यातील अनेक तरतुदी चांगल्या आहेत. मात्र, काही तरतुदींसंबंधी शंका आहेत. आम्ही तेव्हढ्यापुरताच विचार करीत आहोत, असेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खेडीच्या खेडी घेतली जात आहेत…

वक्फ मंडळांकडून देशातील अनेक खेड्यांवर ती वक्फची मालमत्ता असल्याचा दावा केला जात आहे. तेथील जनता उघड्यावर पडत आहे. आमच्याकडे अशा लक्षावधी तक्रारी आल्या आहेत. आम्ही जनतेला उत्तरदायी आहोत. या लोकांच्या हिताचा विचार आम्हाला करावाच लागणार आहे. आम्ही त्यांना वाऱ्यावर सोडू शकत नाही, अशा अर्थाचे विधानही तुषार मेहता यांनी न्यायालयात केले.

केवळ पाच याचिका निवडा…

सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश याचिकाकर्त्यांनाही दिले. असंख्य याचिका आजही आमच्याकडे येत आहेत. त्या सर्व वाचणे शक्य नाही. केवळ महत्वाच्या पाच याचिका आम्ही विचारार्थ घेणार आहोत. त्या कोणत्या असाव्यात याचा निर्णय याचिकाकर्त्यांनी आपसात ठरवून घ्यावा. तसेच न्यायालयात यापुढे सुनावणीप्रसंगी केवळ पाच याचिकाकर्तेच उपस्थित राहिले पाहिजेत. याचिकाकर्त्यांनी नोडल वकिलांची नियुक्ती करावी. इतर सर्व याचिका केवळ आवेदनपत्रे म्हणून स्वीकारल्या जातील किंवा हातावेगळ्या केल्या जातील, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.

5 मे संबंधी उत्सुकता