वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी आपले उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नावाची अधिकृतपणे शिफारस केली आहे. त्यांचे नाव केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत. न्यायमूर्ती गवई हे महाराष्ट्रीयन (अमरावती) असून त्यांना फक्त 7 महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. त्यांची निवृत्ती 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी होईल.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने केलेल्या विनंतीनुसार पारंपारिकपणे विद्यमान सरन्यायाधीश आपल्या उत्तराधिकारीच्या नावाची शिफारस करत असतात. सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ 13 मे रोजी संपत आहे. सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर ज्येष्ठता यादीत न्यायमूर्ती गवई यांचे नाव असल्यामुळे त्यांचे नाव पुढे केले आहे. ज्येष्ठता यादीत न्यायमूर्ती गवई यांच्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा क्रमांक लागतो. त्यांना 53 वे सरन्यायाधीश बनवले जाण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती गवई यांनी 1985 मध्ये आपल्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली.
त्यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी 1985 मध्ये वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली. 1987 मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. यापूर्वी त्यांनी माजी अॅडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. 1987 ते 1990 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली होती. 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरील त्यांच्या प्रोफाईलनुसार न्यायमूर्ती गवई यांना 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती दिली होती.
दुसरे दलित सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती गवई हे देशातील दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील. यापूर्वी न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन हे भारताचे सरन्यायाधीश झाले. 2007 मध्ये न्यायमूर्ती बालकृष्णन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्या. गवई यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यामध्ये मोदी सरकारच्या 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणे आणि निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक घोषित करणे समाविष्ट आहे.
