रत्नागिरी :
शहरानजीकच्या भाट्यो येथील रत्नसागर बीच रिसॉर्ट प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने शुक्रवारी खळबळ उडाल़ी न्यायालयाचे बेलिफ आदेश घेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकल़े कारवाई सुरू झाल़ी दरम्यान प्रशासन स्तरावर धावाधाव करून जिल्हा न्यायालयापुढे स्थगिती मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आल़ा यावेळी न्यायालयाने 16 एप्रिल 2025 पर्यंत कारवाईसाठी स्थगिती देण्यात आली आह़े
शहरानजीकच्या रत्नसागर रिसॉर्ट मुदतीआधीच जिल्हा प्रशासनाकडून बंद करण्यात आल्याने झालेली नुकसान भरपाई जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावी अथवा त्यांची जंगम मालमत्ता अर्थात कार्यालयातील सामान जप्त करण्याचे आदेश घेवून न्यायालयाचे बेलिफ आणि तक्रारदारासमवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली. मात्र या संदर्भात जिल्हा न्यायालयाकडून तत्काळ स्थगिती देण्यात आल्याने प्रकरण थंडावल्याचे सांगण्यात आले.
शहरानजीकच्या भाट्यो समुद्रकिनाऱ्यावरील रत्नसागर रिसॉर्ट मे 2021 मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून बंद करण्यात आले होते. मुदतीआधीच रिसॉर्ट बंद केल्याने संबंधित मालक प्रतापसिंह सावंत यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. अचानक रिसॉर्ट बंद झाल्याने सावंत यांची 9 कोटी 25 लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई जिल्हा प्रशासनाने द्यावी, असे आदेश जिल्हा न्यायालयाकडून देण्यात आल्याचे सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शुक्रवारी सकाळी 11.30 च्या सुमारास संबंधित प्रकरणाचे आदेश घेवून कोर्टाचे दोन कर्मचारी आणि तक्रारदार सावंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले.
या आदेशासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला सूचना देण्यात आली होती, असेही यावेळी सांवत यांनी सांगितले. कोर्टाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा त्यांच्या कार्यालयातील सामान जप्त करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. या कारवाईत जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील खुर्च्या आणि संगणक बाहेर काढण्यात आले. पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह कार्यालयात नव्हते. मात्र संबंधित तक्रारदार सावंत यांच्याकडून जप्तीचा आदेश प्राप्त न होवू शकल्याने या आदेशाबाबत कोणतीही स्पष्टता होवू शकली नाही. संबंधित कारवाई पुढे 16 एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
- जिल्हा न्यायालयाकडून कारवाईला स्थगिती
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू झालेल्या जप्ती कारवाईनंतर जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी तातडीने न्यायालयात धाव घेतल़ी कारवाईला स्थगितीसाठी न्यायालयापुढे अर्ज दाखल केल़ा त्या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यात आल़ी यावेळी सरकारी पक्षाकडून अॅड़ अनिरुद्ध फणसेकर यांनी जिल्हा महसूल विभागाची न्यायालयापुढे बाजू मांडल़ी त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश अनिलकुमार अंबाळकर यांनी जप्ती कारवाईला स्थगिती दिल़ी
