वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला कांचा गाचीबाउली जंगलात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या ठिकाणी दौरा करत अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. हैदराबाद विद्यापीठानजीक 400 एकर जमिनीला राज्यातील काँग्रेस सरकार कथित स्वरुपात विकसित करत आहे. याकरता मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जात आहे. विद्यापीठातील विद्यार्थी याच्या विरोधात निदर्शने करत आहेत. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात 3 एप्रिलपर्यंत वृक्ष तोडीला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी हे प्रकरण उपस्थित झाले.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला कांचा गाचीबाउली जंगलात संबंधित ठिकाणाचा दौरा करत वृक्षतोडीसंबंधी अंतिम अहवाल सादर करण्याचा निर्देश देत आहोत असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारशी संपर्क साधण्याचा निर्देश दिला आहे. पुढील आदेशापर्यंत कांचा गाचीबाउली जंगलात कुठलेच झाड तोडले जाऊ नये असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणाच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयातील सुनावणीला आम्ही स्थगिती देत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हैदराबाद विद्यापीठानजीकच्या 400 एकर जमिनीवरील वृक्षांची तोड केली जात असून ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असून ती तेलंगणा औद्योगिक पायाभूत महामंडळाला प्रदान करण्यात आली आहे. महामंडळाने या जमिनीवर विकासकार्ये करण्यासाठी 30 मार्चपासून वृक्षांची तोड सुरू केली आहे. या प्रकाराला हैदराबाद विद्यापीठाचे विद्यार्थी आणि पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला आहे. वृक्षतोडीमुळे वन संरक्षण अधिनियमाचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शकांचे सांगणे आहे. तर ही जमीन आमच्या मालकीची असून विद्यापीठ प्रशासनाची नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
