विधेयक संसदेत सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वक्फ सुधारणा विधेयक चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच संसदेत मांडण्याची तयारी सरकारने अंतिम टप्प्यात आणली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सध्याचे सत्र 4 एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार असून हे विधेयक बुधवार, 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत चर्चेसाठी आणले जाईल. एका खासगी वाहिनीशी बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या माहितीनंतर सोमवारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही याबाबत स्पष्ट संकेत दिले. वक्फ विधेयक याच अधिवेशनात संसदेत मांडले जाणार असून या विधेयकाला कोणीही घाबरण्याची गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबत सरकारची बाजू ठामपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. संसदेत वक्फ विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे त्यांनी सोमवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सरकार विधेयकातील तरतुदींशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्यास तयार आहे. या विधेयकात अशी कोणतीही तरतूद नाही जी अल्पसंख्याकांवर अन्यायकारक असेल, असेही ते म्हणाले. रिजिजू यांच्या मते, वक्फ विधेयकाला विरोध करणारे लोक शक्तिशाली आहेत. त्यांनी वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेतल्या आहेत. ते जनतेची दिशाभूल करत आहेत. हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचा नाहक आरोप होत असल्याचा दावाही रिजिजू यांनी केला.
आरोप आणि टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, परंतु त्यासाठी काही आधार असला पाहिजे. धार्मिक बांधिलकी आणि श्रद्धा सोडून अनेक संघटना या विधेयकाला पाठिंबा देत आहेत. हे विधेयक गरीब मुस्लीम, मुले आणि महिलांच्या हिताचे आहे. यामुळे वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होईल, असेही रिजिजू म्हणाले.
भारताच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक सल्लामसलत
पत्रकार परिषदेदरम्यान रिजिजू म्हणाले, सरकार संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची तयारी करत आहे. सभागृहातील चर्चेत सर्वांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले जाते. संसदेबाहेर विक्रमी सल्लामसलत आणि चर्चा झाल्या आहेत. सध्या विधेयक तयार असून ते सर्व राजकीय पक्षांना चर्चेत सहभागी होण्याची आणि संसदेच्या पटलावर त्यांचे विचार मांडण्याची विनंती करू इच्छितात असे सांगतानाच त्यांनी विरोधकांना दिशाभूल करू नका असे आवाहन केले.
मुस्लीम समुदायाचा विरोध
रमजान ईदच्या दिवशी, वक्फ विधेयकाच्या निषेधार्थ मुस्लीम समुदायाचे लोक काळ्या पट्ट्या बांधून नमाज अदा करण्यासाठी देशातील अनेक ठिकाणी पोहोचले. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) 28 मार्च रोजी म्हणजेच रमजानच्या शेवटच्या शुक्रवारी देशभरातील मुस्लिमांना काळी पट्टी बांधून नमाज अदा करण्यास सांगितले होते. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध करणे ही देशातील प्रत्येक मुस्लिमाची जबाबदारी आहे. मंडळ सर्व मुस्लिमांना जुमातुल विदाच्या नमाजासाठी मशिदीत जाताना काळ्या पट्ट्या बांधून शांततापूर्ण आणि मूक निषेध नोंदवण्याचे आवाहन केले होते.
1954 मध्ये संसदेने वक्फ कायदा लागू
वक्फ अंतर्गत मिळालेल्या जमिनीचे किंवा मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कायदेशीररित्या स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थेला वक्फ बोर्ड म्हणतात. 1947 मध्ये जेव्हा देशाची फाळणी झाली तेव्हा मोठ्या संख्येने मुस्लीम देश सोडून पाकिस्तानात गेले. त्याचवेळी, पाकिस्तानातून अनेक हिंदू लोक भारतात आले. 1954 मध्ये संसदेने ‘वक्फ कायदा 1954’ नावाचा कायदा केला. अशाप्रकारे, पाकिस्तानात जाणाऱ्या लोकांच्या जमिनी आणि मालमत्तेचे मालकी हक्क या कायद्याद्वारे वक्फ बोर्डाला देण्यात आले. 1955 मध्ये म्हणजे कायदा लागू झाल्यानंतर एक वर्षानंतर कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. सध्या, देशातील विविध राज्यांमध्ये सुमारे 32 वक्फ बोर्ड असून ती वक्फ मालमत्तांची नोंदणी, देखरेख आणि व्यवस्थापन करतात. बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांसाठी वेगवेगळे वक्फ बोर्ड आहेत.
