1 एप्रिलपासून सहा महिन्यांची मुदतवाढ
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (अफ्स्पा) सहा महिन्यांसाठी वाढवला आहे. गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. 1 एप्रिल 2025 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी 13 पोलीस ठाण्यांचे अधिकार क्षेत्र वगळता संपूर्ण मणिपूर राज्यात ‘अफ्स्पा’ लागू राहील.
नागालँडमधील दिमापूर, निउलंड, चुमोकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक आणि पेरेन जिल्हे अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा आणि झुन्हेबोटो जिल्ह्यातील काही पोलीस स्थानक क्षेत्रांचाही समावेश करण्यात आला आहे. येथेही 1 एप्रिल 2025 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी ‘अफ्स्पा’ लागू राहील. त्याचवेळी, अरुणाचल प्रदेशातील तिरप, चांगलांग आणि लोंगडिंग जिल्ह्यांसह 3 पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रात ‘अफ्स्पा’ सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे.
‘अफ्स्पा’ अंतर्गत वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार
‘अफ्स्पा’ फक्त अशांत भागात लागू केला जातो. याठिकाणी, सुरक्षा दल वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करू शकतात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, बळाचा वापर देखील केला जाऊ शकतो. ईशान्येकडील सुरक्षा दलांच्या सोयीसाठी 11 सप्टेंबर 1958 रोजी हा कायदा मंजूर करण्यात आला. 1989 मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढल्यामुळे 1990 मध्ये येथेही ‘अफ्स्पा’ लागू करण्यात आला. कोणते क्षेत्र अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करायचे हे केंद्र सरकार ठरवत असते.
