लोकसभेत स्थलांतर विधेयक संमत होण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांचे उद्गार
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्वपूर्ण असणारे ‘स्थलांतर आणि विदेशी नागरीक विधेयक’ लोकसभेत संमत करण्यात आले आहे. यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कोणीही भारतात घुसखोरी करावी अशी स्थिती आता राहणार नाही. भारत देश जगाची धर्मशाळा आहे, अशी कोणाची समजूत असेल तर ती चुकीची आहे, असे उद्गार त्यांनी या प्रसंगी काढले आहेत. या स्थलांतर विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर होणार असून त्यासाठी हे विधेयक राज्यसभेत संमत होण्याची आवश्यकता आहे. भारतात प्रवेश करायचा असेल तर वैध पासपोर्ट आणि वैध व्हिसा असला पाहिजे, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. बेकायदेशीर कागदपत्र किंवा अन्य मार्गांनी भारतात प्रवेश करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. देशात प्रवेश करणाऱ्या सर्व विदेशी नागरीकांचा हिशेब ठेवण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे केंद्र सरकारला मिळणार आहे. अवैधरित्या भारतात प्रवेश करण्याचा मार्ग या विधेयकामुळे खडतर होईल अशी प्रतिक्रिया अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
चर्चेला शहा यांचे उत्तर
लोकसभेत या विधेयकावर गुरुवारी चर्चा झाली. या विधेयकाची आवश्यकता नाही असा सूर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी लावला होता. अवैधरित्या भारतात प्रवेश करता येत नाही, अशी तरतूद आतासुद्धा आहे. मग या विधेयकात काय वैशिष्ट्यापूर्ण आहे, असा प्रश्नही अनेक विरोधकांनी चर्चेच्या काळात उपस्थित केला होता. या सर्व आरोपांना शहा यांनी आपल्या भाषणात उत्तरे दिली आहेत.
प्रगत भारतासाठी
भारताच्या मूळ नागरीकांची सुरक्षा करण्याचे उत्तरदायित्व भारत सरकारवर आहे. विदेशी नागरीकांना देशाचे दरवाजे मोकळे ठेवल्यास देशातील युवकांच्या रोजगारांवर गदा येऊ शकते. तसेच देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि आर्थिक प्रगतीही धोक्यात येऊ शकते. अवैध कागदपत्रांच्या आधारे भारतात प्रवेश करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे भारत सरकारला मिळणार आहे. भारत अल्पसंख्याकांच्या हिताचेही संरक्षण करतो. भारतात स्थलांतराचा एक मोठा इतिहास आहे. इराणवर जेव्हा परकीय आक्रमकांनी आक्रमण केले तेव्हा तेथील फारशी समाजाला भारतातच आधार शोधावासा वाटला. हा समाज अन्यत्र कोठेही गेला नाही. तो भारताच आला. आजही हा समाज भारतात असून तो अत्यंत सुरक्षित स्थितीत आहे. तसेच या समाजाने स्वत:ची प्रगती साधतानाच देशाच्या प्रगतीत मोठेच योगदान केलेले आहे, असेही प्रतिपादन शहा यांनी केले.
रोहिंग्या-बांगलादेशींना इशारा
गेल्या 10 वर्षांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगातील 10 व्या क्रमांकावरुन पाचव्या क्रमांकावर पोहचली आहे. संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेत आज भारत एक आशास्थान म्हणून उदयास आला आहे. भारत जागतिक उत्पादनाचे केंद्र म्हणून विकसीत होत असून आगामी काही दिवसांमध्येच तो चौथा क्रमांक गाठणार आहे. अशा स्थितीत भारतात इतर देशांमधून वैध किंवा अवैध मार्गांनी येण्याचा प्रयत्न करणार हे स्पष्ट आहे. मात्र, रोहिंग्या आणि बांगलादेशींवर आम्ही विशेष लक्ष ठेवणार आहोत. या लोकांपासून भारताला धोका आहे. त्यामुळे केवळ वैध कागदपत्रे असतील तरच भारतात प्रवेश घेता येईल, अशी व्यवस्था या विधेयकाच्या माध्यमातून अधिक भक्कम करण्यात आली आहे. जे लोक भारतात एक विशिष्ट ‘अजेंडा’ घेऊन येण्याच्या प्रयत्नात आहेत आणि ज्यांच्या प्रवेशामुळे भारतात समस्या निर्माण होतात, अशा लोकांना आम्ही आमच्या देशात प्रवेश देणार नाही. त्यांना कठोर शिक्षेला तोंड द्यावे लागणार असून हे विधेयक देशाच्या सुरक्षेचा विचार करुनच आणण्यात आले आहे, अशी मांडणी अमित शहा यांनी केली.
