गुजरातमधील आणंद येथे त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ सुरू करणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सहकारी संस्थांसाठी पात्र मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने गुजरातमधील आणंद येथे ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ’ स्थापन करण्याचे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले. हे विद्यापीठ सहकारी संस्थांमध्ये शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देईल. याअंतर्गत व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय, तांत्रिक आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी पात्र मनुष्यबळ तयार केले जाणार आहे.
संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे कामकाज सुरू आहे. लोकसभेने मंगळवारी वित्त विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर बुधवारी त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाच्या स्थापनेशी संबंधित विधेयक सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात सादर केले. हे विधेयक लोसकभेत चर्चेअंती संमत करण्यात आले. याचदरम्यान राज्यसभेमध्ये बँकिंग कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. हे बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक चर्चेअंती राज्यसभेने मंजूर केले आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर, उपसभापती हरिवंश यांनी अध्यक्षस्थानी असलेल्या सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा केली.
त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाच्या स्थापनेशी संबंधित विधेयकावरील चर्चेत एन. के. प्रेमचंद्रन, के राधाकृष्णन, सौगत रॉय, अभय कुमार सिन्हा यांनी सहभाग घेतला. याप्रसंगी विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या सुधारणा आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. सध्या सहकारी क्षेत्रात शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा नाही. यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अशा विद्यापीठाची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज गुरुवार, 27 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर
संसदेने बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकावरील चर्चेवेळी सरकार कर्ज फेडत नसलेल्यांचे कर्ज जाणूनबुजून माफ करत असल्याचा आणि एनपीएचा भार बँकांवर टाकत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
देश सोडून पळून गेलेल्या कर्जबुडव्यांची कोट्यावधी रुपयांची कर्जे जाणूनबुजून माफ करत असल्याचा आणि बँकांवर अनुत्पादक मालमत्तेचा (एनपीए) भार टाकल्याचा आरोप बुधवारी राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले.
