वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला निष्क्रीय आणि अपयशी संस्था ठरविले. लोकांच्या एका मोठ्या वर्गाला निवडणूक आयोगावर भरवास नाही कारण आयोगाने स्वत:च्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांनुसार कार्य केलेले नाही असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या एकजुटतेवर जोर दिला आहे.
निवडणूक आयोगात अविश्वासाचे मुद्दे जितक्या जलद निकालात काढले जातील, लोकशाहीला वाचवियाची शक्यता तितकीच अधिक असेल. निवडणूक आयोग एक निष्क्रीय संस्था आहे. ईव्हीएमसोबत आणखी काही मुद्दे निवडणूक प्रक्रियेला हानी पोहोचवत असल्याचा विरोधी पक्षांना संशय आहे. या मुद्द्यांवर आम्हाला एकत्र येत तोडगा काढावा लागेल असा दावा सिब्बल यांनी केला.
इंडी आघाडीने एक दिसण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षांच्या आघाडीसाठी एक औपचारिक स्वरुप असायला हवे. भारतातील राजकीय पक्षांना भविष्यासाठी एक सुसंगत धोरण, वैचारिक रुपरेषा आणि कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे. विरोधी पक्षांच्या आघाडीने एकसंध दिसून येण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांमध्ये सामंजस्य असायला हवे. जोपर्यंत विरोधी पक्षांच्या आघाडीची एक ठराविक व्यवस्था निर्माण होत नाही तोवर ती प्रभावी ठरू शकत नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून रालोआतील घटक पक्ष कोणती भूमिका घेतात हे आम्हाला पहावे लागणार आहे, कारण लोकसभेत भाजपकडे स्वबळावर बहुमत नाही. बिहारमध्ये लवकरच निवडणूक होणार आहे. केंद्र सरकारने संबंधित विधेयक मांडले तर संजदला बिहारमधील निवडणुकीवर याचा कोणता प्रभाव पडणार याची चिंता वाटू शकते. तर विधेयक संमत झाल्यास त्याला आव्हान देण्यासाठी पर्याय देखील उपलब्ध असल्याचे मत सिब्बल यांनी मांडले आहे.
परिसीमनाचा देशाच्या राजकारणार अत्यंत गंभीर प्रभाव पडणार आहे. परंतु जोपर्यंत जनगणना होत नाही तोवर परिसीमन होणार नाही. याचमुळे प्रथम जनगणना होईल आणि मग परिसीमन, याचमुळे सध्या या विषयावर बोलणे औचित्याचे ठरणार नसल्याचे सिब्बल म्हणाले.
न्यायिकप्रणालीवरील विश्वास खालावला
लोकांमध्ये न्यायिक प्रणालीबद्दलचा विश्वास कमी होत चालला आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसह वर्तमान प्रणाली काम करत नसल्याचे सरकार आणि न्यायपालिकेने मान्य केले तरच पर्याय मिळू शकतात. मागील अनेक वर्षांपासून न्यायपालिकेविषयी विविध पैलूंवर चिंता व्यक्त होत आहे. एक चिंता भ्रष्टाचारावरून आहे, कारण एखादा न्यायाधीश कुठल्याही आर्थिक लाभापायी निर्णय देऊ शकतो. भ्रष्टाचाराचे दुसरे रुप स्वत:च्या पदाच्या शपथेच्या उलट काम करणे आहे. तर न्यायाधीश आता उघडपणे बहुसंख्याकवादी संस्कृतीचे समर्थ करत आहेत आणि राजकीय भूमिका घेत असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
