कोल्हापूर :
राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने 1 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या वाहनांच्या नंबर प्लेट बदलून एचएसआरपी (हाय सेक्युरीटी रजिस्ट्रशन नंबर) नंबर प्लेट बसविण्याचे बंधनकारक केले आहे. याची मुदत 1 एप्रिल 2025 पर्यंत होती. परंतू एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्याचे काम कमी झाले असल्याने 30 जुनपर्यंत नंबर प्लेट बसविण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी गुरूवारी काढले.
वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करुन होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविणे व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सर्व वाहनांना केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 50 नुसार वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बसवण्याची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले आहेत. यानुसार नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून अंमलबजावणी करण्यासाठी रस्ते व महामार्ग वाहतूक मंत्रालयाने 1 एप्रिल 2019 पासून उत्पादीत होणाऱ्या सर्व वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्याबाबत तरतूद केली आहे. तसेच परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार 1 एप्रिल 2019 पूर्वी उत्पादीत झालेल्या सर्व जुन्या नोंदणीकृत वाहनांना एचएसआरपी बसवण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 1 एप्रिलपर्यंत नंबर प्लेट बदलून घेण्याची मुदतही देण्यात आली आहे.
इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रा एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्याचे दर जादा असल्याने तसेच ठरविकच कंपनीकडे नंबर प्लेट बसविण्याची जबाबदारी दिल्याने विविध सामाजिक संघटना, तज्ञांकडून यास विरोध होत आहे. तसेच या प्रकारच्या नंबर प्लेट बसविण्याचे कामही संथगतीने होत आहे. बहुतांशी वाहनधारकांनी एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवलेल्या नाहीत. त्यामुळे परिवहन विभागाने गुरूवारी अखेर एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्यासाठीच्या मुदतीमध्ये दोन महिने वाढ केली आहे. आता 30 जुन 2025 पर्यंत नंबर प्लेट बसविता येणार आहे.
- जनजागृत्ती करा, वाहनधारक संघटनांची बैठक घ्या
परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी गुरूवारी काढलेल्या यासंदर्भात काढलेल्या आदेशामध्ये तसे स्पष्ट म्हटले आहे. याचबरोबर राज्यातील सर्व सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. तसेच स्थानिक वाहन वितरक, ऑटोरिक्षा टॅक्सी,बस, ट्रक संघटनाची बैठक घेऊन याबाबत सर्वांना अवगत करावे, आदेश दिले आहेत.
