शिक्षण खात्याकडून प्रतिज्ञापत्र सादर : याचिकादारांना मत मांडण्यास वेळ
पणजी : नवे शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ शिक्षण संचालक शैलेश झिंगाडे यांनी काल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी याचिकादारांनी वेळ मागितल्याने सुनावणी येत्या सोमवारी 24 रोजी होणार आहे. यामुळे नवे शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होणार की नाही, यावर आता पुढील सोमवारी शिक्कामोर्तब होण्याची शक्मयता आहे.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारच्या यंदाच्या एप्रिल महिन्यापासून शैक्षणिक वर्ष सुऊ करण्याच्या निर्णयाला पालकांनी विरोध केला आहे. मॅन्युएल सिडनी आंताव, ऊपेश शिंव्रे आणि अन्य सात पालकांनी याविषयी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत सरकारने 30 जानेवारी 2025 काढलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले आहे. यावर काल बुधवारी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
पंधरा दिवसांत अंतिम अधिसूचना
प्रतिज्ञापत्रानुसार 2025-26 शैक्षणिक वर्षासाठी नव्या बदलाबाबत मसुद्याची अधिसूचना काढण्यात आली असून लोकांना त्यावर सूचना, हरकती घेण्यासाठी आवाहन करण्यात आले असून 15 दिवसात अंतिम अधिसूचना जाहीर केली जाणार आहे. यामध्ये राज्यातील सर्व शाळांतील पहिली ते पाचवीचे वर्ग जूनपासून सुऊ होणार आहेत. मात्र सहावी ते 12वी पर्यंतचे (11वी वगळून ) वर्ग एप्रिलपासून घेण्यात येणार आहेत. दोन सेमिस्टरमध्ये एका महिन्याचा ब्र्रेक विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
मे महिन्याच्या सुट्टीचा लाभ
या प्रतिज्ञापत्रात, 2020 ते 2024 सालापर्यंत राज्य सरकारने तालुका पातळीवर सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची माहिती दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केवळ एप्रिल या एका महिन्यात विद्यार्थाना सकाळी 8 ते 11.30 या वेळेत शाळेत वर्गासाठी बोलावले जाणार आहे. तसेच 1 मे पासून 4 जूनपर्यंत विद्यार्थाना सुट्टीचा लाभ मिळणार असल्याचे झिंगडे यांनी म्हटले आहे.
सूचना, हरकतींसाठीच्या मुदतीत वाढ
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने नवीन नियम लागू करण्यासाठी आक्षेप सूचना मागवण्याची 5 दिवसांची मुदत शिक्षण खात्याने वाढवून आता 15 दिवस केली आहे. शिक्षणक्षेत्रात अशाप्रकारे अत्यल्प कालावधी देणे अयोग्य असून तो पुरेसा नाही. संबंधितांना आक्षेप सूचना देण्यासाठी थोडा तरी कालावधी मिळण्याची गरज आहे असे पालक शिक्षकांचे मतप्रदर्शन उघडपणे झाल्यानंतर शिक्षण खात्याला त्या मागणीची सत्यता पटली आणि खात्याने 5 दिवसांची मुदत आता 15 दिवसांपर्यंत वाढवली आहे. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी प्रतिज्ञापत्रमध्ये सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयातील केवळ कायदेशीर बाबींवर विचारविनिमय करण्याची आवश्यकता व्यक्त करताना सर्वसाधारणरित्या नेहमी शैक्षणिक वर्ष जूनपासून सुऊ होऊन मार्चमध्ये परीक्षा होत असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, एप्रिल आणि मे महिन्यात उष्म्यामुळे सुट्टी दिली जात नसल्याचे स्पष्ट करून एप्रिल महिन्यात शैक्षणिक कामकाज, विकास शिबीर, कला कँम्प, क्रीडा सराव घेतले जातात. तसेच 10 वी आणि 12 वी विद्यार्थाना अतिरिक्त वर्ग घेतले जात असल्याचे मागील अनेक वर्षाच्या परिपत्रकांचे पुरावे दाखवले. शाळांना शैक्षणिक वर्षात 220 दिवस वर्ग घेणे बंधनकारक असून यंदा 2025 मध्ये 217 सूचनात्मक दिवस आणि 237 कामाचे दिवस असतील, असा दावा करण्यात आला आहे.
