मत्स्य विकास मंत्री नीतेश राणे यांनी मंत्रीपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर दोन महिन्यांच्या कालावधीत अन्य सागरी जिल्ह्यांच्या तुलनेत रत्नागिरीत एलईडी मासेमारी नौकांविरोधात सर्वाधिक कारवाया झाल्या आहेत. या कारवाईतून योग्य संदेश लोकांपर्यंत गेला आहे तो म्हणजे, तुम्ही कितीही बलवान असलात तरी ‘आज ना उद्या’ तुम्हाला कायद्याचा चाप हा बसणारच. मग भले त्यामागची कारणे राजकीय असोत वा अराजकीय.
साधारणत: पाच वर्षांपूर्वीच्या एका प्रसंगात बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीविरोधात सिंधुदुर्गातील पारंपरिक मच्छीमार प्रचंड आक्रमक झाले होते. त्यावेळेस ‘सिंधुदुर्गातील आम्हा दहा-बारा एलईडी पर्ससीनवाल्यांना रोखून तुम्ही काय साध्य करणार आहात, असा सवाल एका एलईडी नौकाधारकाने पारंपरिक मच्छीमारांना केला होता. एलईडी मासेमारी बंद करायचीच असेल तर सर्वप्रथम रत्नागिरीतील अवैध पर्ससीन नौकांना रोखून दाखवा. कारण तेथेच मोठ्या संख्येने अवैध पर्ससीन आणि एलईडी नौका आहेत, असे त्याचे म्हणणे होते. आपल्या बोलण्यातून त्याला हेदेखील सांगायचे होते की, रत्नागिरीतील अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांविरोधात कारवाई करणे ही तेवढी सोपी गोष्ट नाहीय. पण गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत अन्य सागरी जिल्ह्यांच्या तुलनेत रत्नागिरीतच एलईडी नौकांविरोधात सर्वाधिक कारवाया झाल्या आहेत. यातून एक संदेश लोकांपर्यंत गेला आहे तो म्हणजे, तुम्ही कितीही बलवान असलात तरी ‘आज ना उद्या’ तुम्हाला कायद्याचा चाप हा बसणारच.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांनी 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी मालवणातील दांडी समुद्रकिनारी ‘मत्स्य दुष्काळ परिषदे’चे आयोजन केले होते. या परिषदेत परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स, अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांवर कडक कारवाई करण्याची जोरदार मागणी पारंपरिक मच्छीमारांनी केली होती. या परिषदेनंतर एका प्रसंगात व्यक्त होताना एक एलईडी नौकाधारक पारंपरिक मच्छीमारांना थेट म्हणाला होता की, मत्स्य दुष्काळ परिषद मालवणात आयोजित करण्यापेक्षा ती रत्नागिरीत घ्यायला हवी होती. कारण रत्नागिरी हेच राज्यातील एलईडी मासेमारीचे मूळ आहे. तेथे परिषद आयोजित करण्याची धमक दाखवली गेली असती तर बरे झाले असते. सिंधुदुर्गातील आम्हा दहा ते बारा एलईडी नौकाधारकांना तुम्ही आंदोलनाच्या जोरावर रोखणार आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील एलईडी नौका मात्र सुरू राहणार याला काय अर्थ आहे, असा सवाल त्याने केला होता. आपल्या या उद्वीग्नतेतून ‘त्या’ एलईडीधारकास हेच दर्शवायचे होते की, रत्नागिरीतील एलईडी नौकाधारकांपुढे आम्ही काहीच नाही. तेथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एलईडी मासेमारी चालतेय की तेथील नौकांवर कारवाई करून त्यांना रोखून धरणे, ही सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. त्यामुळे कारवाई करायचीच असेल तर ती मुळापासून करा. इकडच्या-तिकडच्या फांद्या छाटत बसू नका, अशी त्याची भावना होती. आता पाच वर्षानंतर याच भावनेला अनुरुप अशी कारवाई रत्नागिरीत होताना दिसतेय. रत्नागिरीत कारवाई होऊच शकत नाही, या भ्रमात असलेल्यांना दणका द्यायला सरकारने सुरुवात केली आहे. काहीजण तर मत्स्य विभागाची यंत्रणा आपल्या खिशात असल्याची भाषा करत होते. या कारवाईमुळे ते नरमले असतील.
मत्स्यमंत्री नीतेश राणे यांनी मंत्रीपदाची धुरा हाती घेतल्यापासून रत्नागिरी जिल्ह्यात आतापर्यंत आठ ते दहा एलईडी नौकांवर कारवाई झालेली आहे. आता या कारवाईला काही राजकीय कंगोरे आहेत, लोकसभेत महायुतीला मिळालेल्या मतदानाची आकडेवारी त्यास कारणीभूत आहे, असेही बोलले जात आहे. तर दुसरीकडे या गोष्टींशी आम्हाला देणंघेणं नाही, जी गोष्ट कठीण वाटत होती ती थोड्याफार प्रमाणात का होईना अंमलात यायला लागलीय याचेच समाधान आम्हाला जास्त आहे, अशा प्रतिक्रिया पारंपरिक मच्छीमारांमधून उमटत आहेत. आधुनिकतेचा अतिरेक शेवटी विध्वंसाकडेच जातो, याचाच प्रत्यय सध्या एलईडी मासेमारीच्या बाबतीत येतोय. कोकणातील मच्छीमारांना पुरेसे मासे मिळत नसल्याची तक्रार ऐकावयास मिळतेय. गेल्या काही वर्षात किनाऱ्यालगत झालेली बेसुमार पर्ससीन मासेमारी, त्यानंतर सुरू झालेली एलईडी मासेमारी आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचे अतिक्रमण हीच यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जाते. शेवटी समुद्रात मासा तयार होणे, ही एक नैसर्गिक बाब आहे. समुद्राचीसुद्धा एक ठराविक उत्पादन क्षमता आहे. त्यामुळे मानवाने आधुनिक नौकांची संख्या वाढवली म्हणून माशांचे उत्पादन वाढणार नाही. उलट माशांची मरतुक अशाश्वत पद्धतीने झाल्यास त्याचा विपरित परिणाम समुद्रातील अन्नसाखळीवर होणार आहे. त्याचप्रमाणे शेकडो नौकांमधून मोजक्या नौकांना जर एखाद्या दिवशी बंपर कॅच झाला तर सर्वच मच्छीमारांना समाधानकारक मासे मिळालेत, असा अंदाज बांधणेदेखील चुकीचे ठरते.
सिंधुदुर्गच्या हद्दीत येणाऱ्या गोव्यातील मोठ्या पर्ससीन ट्रॉलर्सना रोखण्यासाठी पंधरा वर्षांपूर्वी स्थानिक मच्छीमारांनी मिनी पर्ससीन मासेमारीचा अवलंब सुरू केला. यामध्ये सर्वांकडेच अधिकृत परवाने होते किंवा आहेत, असे नाही. पण परराज्यातील ट्रॉलर्स पकडून नेणार त्यापेक्षा आपणच मिनी पर्ससीनद्वारे मासे पकडले तर बिघडले कुठे, या विचारातून मिनी पर्ससीनचा स्वीकार केला गेला. पण त्याच मिनी पर्ससीनधारकांचे प्रतिनिधीत्व करणारी नेतेमंडळी आज एलईडी मासेमारीविरोधात आवाज उठवताना दिसत आहेत. एलईडीमुळे मासे किनाऱ्यालगत येतच नाहीत. ते किनाऱ्यापासून दूर 20 वावातच पकडले जातात, असे ते सांगत आहेत. वास्तविक पाहता अवैध पर्ससीनच्या अतिरेकातूनच हा एलईडी मासेमारीचा भस्मासूर तयार झाला आहे. किनाऱ्यालगत येणाऱ्या मासळीच्या थव्यांची वाट पाहत बसण्यापेक्षा आपण रात्री दिवे लावून जर सर्व प्रकारच्या मासळीला आकर्षित करत नंतर पर्ससीन जाळ्यांचा अवलंब केला तर त्यातून आपल्याला जास्त फायदा होईल, या विचाराने एलईडी मासेमारीचा अवलंब सुरू झाला. लाईट लावून बारीकसारीक सर्व माशांना एकत्र आणून त्यांना पकडण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. त्यातून काहींना क्षणिक मोठा लाभ होतो आहे. पुढील दीर्घकाळासाठी मत्स्य साठ्यांचे फार मोठे नुकसान होते आहे, याचे भान कुणी राखत नाहीय. आपण नाही पकडले तर दुसरा कुणी पकडेल, मग आपण मागे का रहायचे या मानसिकतेतून सुरू झालेली स्पर्धा मत्स्य व्यवसायाला अधोगतीच्या दिशेने नेत आहे. त्यामुळे सर्वच मच्छीमारांनी आता भानावर येऊन आधुनिकतेचा अतिरेक कुठेतरी थांबवला पाहिजे. नव्याने एलईडीत होत असलेली आर्थिक गुंतवणूक ही एक प्रकारे ‘डेड इनव्हेस्टमेंट’ आहे हे त्यांनी जाणले पाहिजे. पैसा आहे म्हणून कुणीही मासेमारी व्यवसायात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. महाराष्ट्राने परवानगी दिलेल्या नौकेत स्थानिक मच्छीमार मासेमारीस गेले पाहिजेत, असा नियम राबवला पाहिजे. महाराष्ट्रात किती पर्ससीन नौका असायला हव्यात, याबाबत सोमवंशी समितीने केलेली शिफारस शासनाने स्वीकारलेली आहे. त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.
महेंद्र पराडकर
